विवादका कारण खानेपानी परियोजना निर्माणमा ढिलाइ

दिनेश गजमेर

धरान । धरानमा खानेपानीको समस्या शुरू भएकोे करीब ३ दशक बित्न लाग्यो । तर, यहाँका जनताले अझै पनि खानेपानीको अभाव भोगिरहेका छन् । समस्या समाधानका लागि आएका परियोजनामा अनेकन विवाद र झमेला खडा गरिँदा धरानका जनता खानेपानीको सुविधाबाट अहिलेसम्म पनि वञ्चित छन् ।

खानेपानी समस्या समाधान गर्न एकीकृत शहरी विकास आयोजना मार्फत एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण तथा अनुदानमा ८ वर्षअघि सञ्चालित खानेपानी परियोजना विभिन्न विवादमा रुमल्लिँदा निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ । समयमै परियोजना सम्पन्न नहुँदा अझै पनि धरानका जनताले खानेपानीको अभाव भोगिरहनु परेको हो ।

सन् २०१२ मा शुरू भएर ५ वर्षभित्र धरानमा खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यसहित एडीबीको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम अन्र्तगत २४ प्रतिशत र धरान उपमहानगरपालिकाले १५ प्रतिशत आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी कुल रू. २ अर्ब १६ करोडको लागतमा आयोजना शुरू भएको थियो । परियोजनाको समयसीमा सकिएपछि एडीबीले पुनः २ वर्ष म्याद थप गरेको भए पनि राजनितिक तथा प्राविधिक समस्याका कारण परियोजना अझै अलपत्र अवस्थामा छ ।

परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई धरान खानेपानी बोर्डमा समाहित गर्दै खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । धरानमा दैनिक २ करोड ५० लाख लिटर भन्दा बढी खानेपानीको माग छ । हाल संस्थानले आपूर्ति गर्दै आएको १ करोड २० लाख लिटरमा परियोजनाले ७ स्थानमा गाडेको वेलबाट १ करोड ५२ लाख लिटर पानी उत्पादन गरी २४ सै घण्टा वितरण गर्ने बताएको थियो ।

आयोजनाको काम चलिरहँदा मुद्दासमेत परेकाले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेर २ पटकसम्म म्याद थप गर्नुपरेको आयोजना प्रमुख राजु पोखरेल बताउँछन् । अदालतमा परेका मुद्दाहरू बोर्डकै पक्षमा फैसला भइसकेकाले अब संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । अब चाँडै नै खानेपानी सहज हुने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । ‘हामीले धरानको चारकोशे जंगल क्षेत्रमा पम्पहरू थप गरेका छौं’, उनले भने, ‘अब काम लगभग सकिएको छ, खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा ल्याएर बोर्डमार्फत पानी वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

आयोजना प्रमुख इन्जिनीयर पोखरेलका अनुसार अहिले खानेपानी आयोजनाको काम लगभग सकिएको छ । केही स्थानमा देखिएका प्राविधिक कठिनाई पत्ता लगाएर समाधान गर्ने र ‘फूलफेज’मा पानी वितरण गर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । आयोजनाका तर्फबाट धरानमा लगभग ४०० किलोमीटर पाइप बिच्छ्याइएको छ भने बोर्डअन्तर्गत धरानमा हालसम्म १२ हजार ओटा धारा जडान भइसकेका छन् ।

आयोजनाको प्रारम्भदेखि नै विवाद बढ्दै गएपछि अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइएको थियो । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नएको अवस्थामा गठित दलीय संयन्त्रको निर्णयबाट खानेपानी आयोजना स्वीकृत भएको हो । नागरिक स्तरबाटै सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय अनुगमन समिति निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि नेपाली कांग्रेसका जिल्लासचिव सुजेन्द्र तामाङको संयोजकत्वमा धरान खानेपानी आयोजना अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो ।

आयोजनाले सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिसँग गरेको ११बुँदे सहमतिको पालना नगरेको र डीपीआरमा उल्लेख भएबमोजिम पानी वितरण नगरिएको भन्दै अनुगमन समितिका संयोजक तामाङले आयोजना असफल भएको दावी गरेका छन् । आफू अनुगमन समितिको संयोजक भए पनि आपूmलाई आयोजनाबारे जानकारी नै नदिएको उनको गुनासो छ । असफल आयोजना नगरपालिकालाई जिम्मा लगाउन नहुने उनी बताउँछन् ।

आयोजना पूर्ण रूपमा सफल भएर डीपीआर अनुसार काम भएमात्र नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार परियोजनाको स्वामित्व नगरपालिकाले लिन नहुने भन्दै विरोध अझै पनि कायम छ । विभिन्न संघसंस्थाहरूले परियोजनाको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् भने कसैले संस्थानलाई बोर्डअन्र्तगत ल्याउन नहुने तर्क गर्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले खानेपानी खुवाउने दायित्व नगरको भएकाले आवश्यक अध्ययन र विज्ञको सल्लाहअनुसार जनताको विरोधलाई सम्बोधन गर्दै जाने बताए । उनले भने, ‘अहिले उत्पादन भइरहेको पानी वितरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसपछि परियोजनामा भएका गलत कार्य, भ्रष्टाचारहरूको अध्ययन गरी जनतालाई जानकारी गराइनेछ ।’ विगतका गल्तीहरूको भागीदार तत्कालिन समयमा संलग्न व्यक्ति तथा संरचनाहरूले लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस