कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाइँदै

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा केही दिनअघि दर्ता गराएको छ । नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले प्रदेशसभाले उक्त विधेयक बनाएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

विधेयकले सबै जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको छ, जसअनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ४० हजार र अन्य सुविधा १२ हजार गरी कम्तीमा रू. ५२ हजार बुझ्ने भएका छन् । यस्तै अन्य प्रतिनिधिको सुविधा समेत बढाइएको छ । इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका, पत्रपत्रिका नपाइने स्थानका जनप्रतिनिधिलाई पत्रपत्रिका र इन्टरनेट सुविधा, गाडी भएकालाई यातायात सुविधा दिइने उल्लेख छ । यसले गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ ।

उक्त विधेयक पारित भएमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक रूपमा पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट र टेलिफोनका लागि ३/३ हजार, अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार, अनुगमन खर्च २० हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइ खर्च ५ हजार र विद्युत् तथा ऊर्जा खर्च ४ हजार पाउने भएका छन् । यस्तै उपप्रमुखले अनुगमन खर्च १८ हजार, पत्रपत्रिका र टेलिफोनका लागि ३÷३ हजार, अतिथि सत्कार ४ हजार, खानेपानी तथा मर्मत खर्च ४ हजार र विद्युत् तथा ऊर्जा खर्च ३ हजार पाउने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले पनि सेवासुविधा पाउने भएका छन् । सदस्यहरूले माासिक ८ हजार खर्च पाउने प्रस्ताव उक्त विधेयकमा छ ।

विधेयक अनुसार नगरप्रमुखको मासिक सुविधा ३८ हजार पुगेको छ । नगरपालिकाका प्रमुखले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट र टेलिफोनका लागि ३/३ हजार, अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार, अनुगमन खर्च १८ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइ खर्च ५ हजार, विद्युत् तथा ऊर्जा खर्च ४ हजार गरी मासिक ३८ हजार पाउनेछन् भने उपप्रमुखले विभिन्न शीर्षकमा गरी ३२ हजार पाउनेछन् । यस्तै नगर प्रमुखले ८० लिटर तथा उपप्रमुखले ७० लिटर मासिक सवारी इन्धन पाउने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।

नगरपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक २५ हजार र २५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ८ हजार र सभाका सदस्यले मासिक ५ हजारका दरले सेवा सुविधा पाउनेछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्षले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट र टेलिफोनका लागि ३÷३ हजार, अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार, अनुगमन खर्च १५ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइ खर्च ४ हजार, विद्युत् तथा ऊर्जा खर्च ३ हजार गरी ३३ हजार र उपाध्यक्षले सोही शीर्षकमा गरी मासिक २७ हजार पाउने भएका छन् । यस्तै अध्यक्षले मासिक ७० लिटर र उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजेल पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया [0]