कर्णालीको ५१ प्रतिशत बजेट मुख्यमन्त्री मातहतका निकायमा

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेटको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट  मुख्यमन्त्री मातहतका मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको मातहतमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५१ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री शाहीको मातहतमा रहेका निकायमा १७ अर्ब ४९ करोड १६ लाख ९२ हजार विनियोजन गरेको छ, जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै कुल बजेटको १८ दशमलव ३२ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री शाहीले सम्हाल्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा डल्लो बजेट दिएर दुरुपयोग हुने गरेको सांसदहरूको आरोप छ । सरकारले ल्याउने बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५ अर्बभन्दा बढी डल्लो बजेट गएको भन्दै लामो समयसम्म संसद्मा बजेट किचलो चलेको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा समेत प्रदेशसभा सांसदहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्षजसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । उक्त बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई विकासे अड्डा बनाउन खोजिएको भन्दै सांसदहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धेरै कार्यक्रम थुप्रिएको भन्दै सांसदहरूले त्यहाँको जनशक्ति र संरचनाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् । व्यक्ति र पदलाई केन्द्रित गरेर ल्याइने कार्यक्रमको औचित्य नहुने उनीहरूले औंल्याएका छन् । नेकपा सासंद चन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको बजेट विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे । ‘हरेक वर्ष सिङ न पुच्छर भएको डल्लो बजेट ल्याइन्छ । यसले न विकास हुन्छ न त सुशासन नै,’ उनले भने । ऐनमा टेकेर भन्दा पनि कर्णालीमा कार्यविधि निर्माण गरी आफन्त, बिचौलियालाई बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनको आरोप छ । डल्लो बजेट एक ठाउँमा थन्क्याउँदा त्यसको सदुपयोग हुने शंका सांसदहरूले गर्दै आएका छन् । गत शनिवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै नेकपा सांसद सुशीलकुमार थापाले नीति कार्यक्रमको आधारमा बजेट निर्माण हुने आशा राखे पनि सरकारले डल्लो बजेट ल्याउन नछोडेको बताए । ‘बजेटका सन्दर्भमा सरकार सधैं चुकेको छ,’ उनले भने, ‘अंकमा प्रष्टसँग किटान गरेर सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी आउनुपथ्र्यो ।’ जनताको हित गर्नेभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्नेगरी बजेट ल्याउँदा दुरुपयोग हुने गरेको सांसदहरूको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया [0]