सुर्खेतका स्थानीय तहको बजेट रू. ५ अर्ब ७० करोड

रोजगारी, उत्पादन र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा

विनोद लम्साल

  वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतका  स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाका ५ ओटा नगरपालिका र ४ ओटा गाउँपालिकाले रू. ५ अर्ब, ७० करोड, ६९ लाख २६ हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा प्रभाव न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधार विकास र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँका स्थानीय तहहरूले उक्त आम्दानी र खर्चको अनुमान गरेका हुन् ।

अघिल्ला वर्षमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने गरेका स्थानीय तहको प्राथमिकता यो वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीले परिवर्तन गरिदिएको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि यस वर्ष अधिकांश स्थानीय तहले कृषि, रोजगारी सृजना र उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई लक्षित गरी बजेट निर्माण गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका रू. १ अर्ब ४२ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालूतर्फ रू. ९० करोड ४० लाख र पूँजीतगतर्फ रू. ५१ करोड ६७ लाख विनियोजन गरेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मात्रै रू. ५ करोडभन्दा बढी रकम छुट्ट्याएको छ । उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले महामारी र विपद् व्यवस्थापनका लागि वडामा रू. ३ लाख र नगरमा रू. १० लाखको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिइन् । यो नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत भएकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिका
रू. ६३ करोड २ लाख १७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको गुर्भाकोट नगरपालिकाले कोरोनाका कारण विभिन्न देशबाट रोजगारी गुमाएर आएका नागरिकलाई रोजगारी दिलाउन केन्द्रित गरेको छ । रोजगार सूचना केन्द्रमा उनीहरूको विवरण अद्यावधिक गरेर निर्माण, सेवा, व्यवसाय, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा लगाउने नगरपालिकाको योजना छ । गुर्भाकोटले ६० प्रतिशत बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण, भौतिक पूर्वाधार विकास र रोजगारीमा केन्द्रित गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षभित्र नगरपालिकाले ४ ओटा वडा कार्यालयको भनव निर्माणका लागि पनि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको बताएको छ ।

भेरीगंगा नगरपालिका
भेरीगंगा नगरपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई विशेष जोड दिँदै रू. ६२ करोड ६६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटले कृषि, पशुपालन तथा फलफूलमा देखिएको परम्परागत र निर्वाहमुखी प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आधुनिकीकरण, विविधीकरण, बजारीकरण र प्रांगारिक खेतीमा जोड दिएको छ । कृषि पूर्वाधारको आवश्यक व्यवस्था, कृषि बीमा, कृषि तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरिने, मौरीपालन तथा च्याउखेती प्रवद्र्धन, साविकका लेखपराजुल, रामघाट र मैनतडामा कृषि सेवाकेन्द्र स्थापना गर्नेलगायत कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

कृषि पेशालाई गौरवको पेशाका रूपमा विकास गर्न उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विदेशबाट स्वदेश फर्किएका युवाको पहिचान गरी अनुदानमार्फत कृषि (च्याउ, मौरी, अदुवा, बेसार, टिमुर, बदाम, तरकारी, फलपूmल) व्यवसाय सञ्चालन गर्न बजेटले प्रोत्साहित गर्ने छ ।

चिंगाड गाउँपालिका
रू. ३४ करोड ९६ लाख २७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको चिंगाड गाउँपालिकाले उत्पादन बढाउन र नागरिकलाई कृषि पेशाप्रति जागरुक बनाउन केन्द्रित गरेको छ । गाउँपालिकाले उत्कृष्ट किसानलाई रू. १ लाख पुरस्कारसमेत दिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । ‘एक वडा, एक कृषि पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम अन्तर्गत उत्कृष्ट किसानलाई रू. १ लाख राशीको ‘अध्यक्ष कृषक पुरस्कार’ बाट सम्मान गरिने गाउँपालिकाले बताएको छ । निजामति सेवामा प्रवेश गर्न चाहने विपन्न समुदायलाई लोकसेवा तयारी गराउन रू. ३ लाख ५० हजार र कोरोना प्रतिकार्यका लागि गाउँपालिकाले रू. १ करोड ३१ लाख ६ हजार विनियोजना गरेको छ ।

बराहताल गाउँपालिका
रू. ४८ करोड ४ लाख ३७ हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको बराहतालले गाउँमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न विभिन्न नीति लिएको छ । बजेटमार्फत पालिकाले मेशिन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामीण सडक निर्माण, कुलो सिँचाइ कार्यक्रम र विद्यालय भवनहरू निर्माणका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । उल्लिखित पूर्वाधार निर्माण लगायत अन्य कतिपय संरचना निर्माणमा मेशिन प्रयोग गर्न भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

जनशक्तिबाट असम्भव हुनेबाहेक पूर्वाधार निर्माणका काममा मेशिन प्रयोग गर्न पाइने छैन । गाउँमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न यस्तो नीति लिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज गिरीले जानकारी दिए । त्यस्तै कोरोना नियन्त्रणका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा सामग्री खरीदलगायत कामका लागि रू. २ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]