ढुंगा उत्खनन विवाद बल्झियो

ईश्वर थापा

धनकुटा । धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकाले शिकारी डाँडामा ठेक्कामार्फत ढुंगा उत्खनन शुरू गरेपछि पुरानो विवाद पुनः बल्झिएको छ । गत वर्ष दलित बस्तीनजिकैको सार्वजनिक जग्गामा ढुंगा उत्खनन गर्दा विवाद भएपछि उक्त विषय अदालतसम्म पुगेर रोकिएको थियो । तर, नगरपालिकाले पुनः उत्खनन थालेपछि विवाद बल्झिएको हो ।
अदालतको आदेश लत्याउँदै नगरपालिकाले शिकारी डाँडामा ढुंगागिट्टी उत्खननको अधिकार दिएको स्थानीयको आरोप छ । ढुंगा उत्खननले गर्दा ७६ घर रहेको दलित बस्ती नै उच्च जोखिममा पर्ने ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासले गत माघ १३ गते नगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतकी न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले नगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको हो ।

स्थानीय सूर्यबहादुर सार्की, भीमबहादुर बिक, फूलमाया बिक र मनिता बिकले १९ जेठ २०७६ मा नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । स्थानीयले पाख्रिबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख विर्षबहादुर राई, पाख्रीबास–५ का वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापा, र वाईपीआर निर्माण सेवाका सञ्चालक महेन्द्र निरौलालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले सूर्यबहादुरको कित्ता नम्बर ६८३, भीमबहादुरको कित्ता नम्बर २४६, फूलमायाको कित्ता नम्बर २४५ र मनिताको कित्ता नम्बर २४३ बाट नगरपालिकाले ढुंगा झिक्न अनुमति दिएको दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

परमादेशमा ढुंगा झिकेका कारण हुन सक्ने क्षतिको उचित मूल्यांकन र वायोइन्जिनीयरिङ लगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो तथा भू–क्षय रोक्न नगरपालिकालाई आदेश गरेको थियो । परमादेश जारी भएको ६ महीना बितिसक्दा पनि पाख्रिबास नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरी पुनः उत्खननको अधिकार दिएको स्थानीयको भनाइ छ । उत्खननको ठेक्का पाएको वाईपीआर निर्माण सेवाले ढुंगा निकाल्न थालेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।

स्थानीयले शिकारी डाँडालाई परम्परागत रूपमा पूजाआजा गर्दै आएको र सार्वजनिक बाटोसमेत परेकाले उक्त बाटोलाई मेटेर ठेक्का दिएको निवेदक मध्येका भीमबहादुर बिकले बताए । नगरपालिकाले रू. ४÷५ लाखका लागि सिंगो दलित बस्ती पहिरोको जोखिममा पारेको अर्का निवेदक फूलमाया बिकले बताइन् ।

नगरपालिकाले भने विधिसम्मत नै उत्खननको अधिकार दिएको दाबी गरेको छ । स्थानीयको माग पूरा गरेर मात्रै कम्पनीलाई ढुंगा निकाल्न दिइने पाख्रीबास–५ का वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले बताए । उनले गाउँबस्ती जोखिममा पारेर काम नगर्ने जिकिर गरेका छन् । गत वर्ष नगरपालिकाले ठेक्का दिएको जमीन नजिकै साँधमा कम्पनीको नाममा ५ रोपनी जग्गा रहेकाले सोही जग्गाबाट मात्र ढुंगा उत्खनन गरेको वाईपीआर निर्माण सेवाका सञ्चालक महेन्द्र निरौलाले बताए । उनले आप्mनो निजी जग्गामा आप्mनो अधिकार हुनुपर्ने जिकिर गर्दै ढुंगा खानीमा कम्पनीको लाखौं फसेको समेत बताए ।

निर्माण कम्पनी र स्थानीयको कुरा नमिल्दा समस्या भएको छ । स्थानीय निलम बिकले निर्माण सेवाले सार्वजनिक जग्गाको ढुंगा निकाल्न निजी जग्गा खरीद गरेर सरकारी जग्गा र दलितहरूको निजी जग्गाको ढुंगासमेत उत्खनन गरेको आरोप लगाए । वाईपीआरलाई एक वर्षअघि भ्याटसहित रू. ५ लाख १ हजार ७१० मा ४ हजार घनमिटर ढुंगागिट्टी र रोडा निकाल्न ठेक्का दिइएको थियो ।

पाख्रिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिकबहादुर राईले अदालतमा मुद्दा परेपछि ढुंगाखानी बन्द गरिएको बताए । उनले नगरपालिकाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरेरै ढुंगाखानी बन्द गरेको बताउँदै अहिले के कारणले विवाद भएको हो आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]