कर्णालीमा कुल खेतीयोग्य जमीनमध्ये १८ प्रतिशत बाँझै

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णालीमा कुल खेतीयोग्य जमीनमध्ये १८ प्रतिशत बाँझो रहेको पाइएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशभर २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर जमीन खेतीयोग्य छ । यसमध्ये २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको र ८२ हजार ४५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहेको प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति सार्वजनिक गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेशमा खेतीयोग्य जमीनमध्ये ६८ हजार ३३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ । कुल खेतीयोग्य जमीनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्र वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सुर्खेतमा ५५ हजार २०० हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये ३७ हजार ४४४ हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ । १७ हजार ७५६ हेक्टर जमीन बाँझो रहेको छ । यस्तै दैलेखमा ८ हजार ६२४, जाजरकोटमा ८ हजार ६८६ र रुकुम–पश्चिममा २५ हजार १२६ हेक्टर जमीनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार २३४ हेक्टर जमीन बाँझो छ । त्यस्तै, सल्यानमा ६ हजार ६१७, डोल्पामा २ हजार ७४० हेक्टर र जुम्लामा १४ हजार ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ ।

कालीकोटमा ८ हजार २३४, हुम्लामा ३ हजार ५९८ र मुगुमा ९१९ हेक्टर जमीन बाँझो रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक छ । खेतीयोग्यमध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमीन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले युवाहरू सबै विदेशिने भएका कारण कर्णालीमा खेतीयोग्य जमीन बाँझै रहेको बताइन् । ‘कर्णालीमा खेतीयोग्य जमीनमध्ये १८ प्रतिशत बाँझो छ,’ उनले भनिन्, ‘यो समयमा धेरै युवा रोजगारी गुमाएर प्रदेश भित्रिएका छन् । यो जनशक्तिलाई कृषि उत्पादनमा लगाउने तयारीमा सरकार रहेको छ ।’ बाँझो जमीन जोतेर उत्पादन बढाउने कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले जेठ १ गतेदेखि ‘बाँझो जमीन नछोडौं ः सक्नेलाई खेती गर्न दिऔं’ अभियान चलाएको उनले बताइन् । कर्णालीमा कृषिउपज उत्पादन गरी निर्यात गर्न नसकिए पनि आयात घटाउने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले  अभियान थालेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]