उद्योगी व्यवसायीका ४२ संघसंस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउन माग, डिमाण्ड शुल्क मिनाहा नभएको गुनासो

वेदराज पौडेल

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघको अगुवाइमा प्रदेश नम्बर १ का ४२ ओटा व्यावसायिक संघसंस्थाले बैंकमा हाल कायम रहेको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत घटाएर ऋण दिनुपर्ने लगायत माग राख्दै प्रधानमन्त्री, प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले सोमवार मोरङका प्रजिअ मदन भुजेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र नेपाल राष्ट्र बैंकका विराटनगर प्रबन्धक रोशन सिग्देलमार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा लकडाउनको अवधिभर व्यवसाय र औद्योगिक उत्पादन नभएको अवस्थालाई सरकारले बुझिदिएर ब्याजदर, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम, डिमाण्ड शुल्क, मजदूरको ज्याला मिनाहा हुनुपर्ने माग राखिएको छ । लकडाउनका कारण उद्योग–व्यवसाय बन्द भए पनि कलकारखाना, गोदाम, विद्युत्को न्यूनतम शुल्क, कर्मचारीको तलब, ज्याला, बैंकको ब्याज, साँवाको दायित्व लगायत कर शुल्क बुझाउनुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको छूट हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । लकडाउनको अवधिको दायित्व समेत लिनुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्न गई धराशयी हुने अवस्था सृजना भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले हाल ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो उद्योगीहरूको छ । वर्तमान प्रतिकूल अवस्थाले आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तान गर्ने अवधि लकडाउन पूर्णरूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महीना थप गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘चैत महीनाको ब्याज बुझाएका व्यवसायीलाई यस वर्षको असार मसान्तसम्मको ब्याज बुझाउन पनि लकडाउन पूर्णरूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महीना थप गरिनुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत आएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई साना, मझौला र ठूला उद्योग–व्यवसायले सहज र सरल तवरमा कुनै पनि बाधा–व्यवधानविना उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत उद्योगीहरूको छ । पुनर्कर्जाको सुविधा प्रदेश नम्बर १ मा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालय विराटनगर मार्फत सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गराइदिन ज्ञापनपत्रमा आग्रह गरिएको छ । लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा उत्पन्न विषम अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा कम्पनीहरूले उक्त अवधिको बीमा प्रिमियम नलिने व्यवस्था गराइदिन समेत माग गरिएको छ । व्यवसायीले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायलाई लकडाउन अवधिको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छूट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत्को खपतमा ५० प्रतिशत छूट दिने भनी गरेको घोषणा हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । यसैगरी कर तथा राजस्व बुझाउने मितिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार सरकारद्वारा लकडाउन पूर्ण रूपमा हटाएको घोषणा गरेको मितिदेखि १ महीनापछि मात्र मूअकर, अन्तःशुल्क र आयकर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]