बजेट र योजना मन्त्रीमुखी : कर्णाली प्रदेशसभा सांसद

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले विगतदेखि नै प्रदेश सरकारका बजेट र योजना मन्त्रीमुखी हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट हाल्ने र सुधारको माग गर्नुपर्ने बाध्यतामा आफूहरू रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताएका हुन् ।

आइतवार प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षमात्रै नभई सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत बजेट मन्त्रीमुखी भएको टिप्पणी गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले मन्त्रीको स्वार्थबाट प्रेरित भएर बजेट बनाउने र पछि कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । नेता शाहीले विगतमा प्रदेश सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयनको सवालका प्रतिपक्षले उठाएको आवाजलाई समेत नसुन्ने गरेको आरोप लगाए ।

यस्तै नेकपा प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीको जिल्ला रुकुम पश्चिममा १७ करोडभन्दा धेरै बजेट सिँचाइ आयोजनामा मात्र भएको, तर मुगुस्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ८७ लाख मात्र बजेट रहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । शाहीले भने, ‘विगतदेखि नै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूमा देखिएको विभेदकारी नीति अझै पनि हट्न सकेन ।’

नेकपा प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर रोकायाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विनियोजन भई जिल्लामा पठाइएको रकममा कमजोरीपन देखिएको र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गरेको टिप्पणी गरे । सांसद रोकायाले आफ्नो क्षेत्रको बजेटमा उपेक्षा गरिएको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]