निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम : कर्णाली प्रदेशसभा सांसदलाई ५ करोड

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णालीका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ल्याएको नयाँ बजेट पारित भएको छ । सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५ करोड पाउने र जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सहमतिपछि बुधवार प्रदेशको बजेट पारित गरिएको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५ करोड बजेट पाउने भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद बजेट पारित गर्न सहमत भएका थिए । सांसदहरूले चालू आवमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत  ५ करोड र जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गत ८ करोड बजेट पाएका थिए । आगामी आवमा जनता सडक कार्यक्रमका नाममा थप बजेट विनियोजन नगर्ने तर अधुरा आयोजनाहरू पूरा गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेर्ने सहमति गरिएको छ । चालू आवमा यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयले हेरेको थियो । यसैगरी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ल्याएर कार्यविधि अनुसार खर्च गरिने भएको छ । अन्य रोजगारमूलक बजेट समेत खण्डीकरण गरी समान ढंगले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत खर्च गर्ने सहमति गरिएको छ । सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दा जनता सडक कार्यक्रम हटाएको र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट घटाएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले सरकारको विरोध गरेका थिए ।

यस्तै सन्तुलित बजेट नआएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले असार १० र ११ गतको संसद् बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो । त्यस्तै उसले असार २० गतेको बैठक समेत बहिष्कार गरेको थियो । सत्ता पक्षका सांसदले पनि संसदीय दलको बैठकमा सरकारलाई आफू अनुकूलको बजेट ल्याउन बाध्य पारेका थिए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट नबढाए र जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिए संसद्बाट बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए । कतिपय सांसदले मुख्यमन्त्रीकै राजीनामा समेत मागेका थिए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ  । यसमध्ये पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार र चालूतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रोजगारीतर्फ २ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा ३० करोड ५ लाख ५३ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]