कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच पु¥याउन शुरू गर्ने भनिएको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मात्र स्थानीय तहहरूमा बजेट अख्तियारी पठाइँदा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम अलपत्र भएको हो ।

‘कर्णाली उज्यालो’का लागि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा स्थानीय तहमा बजेटको अख्तियारी गएको छ, जसकारण अधिकांश आयोजनामा पठाइएको बजेट खर्च नहुने देखिएको छ । चालू आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि २७ करोड ३ लाख २१ हजार ४५० रुपैयाँ प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ७३ ओटा लघु आयोजनाका लागि पठाइएको छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत बुङ्ग्रे खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि ७ लाख ७९ हजार ७०० रुपैयाँ गएको छ । भेरी नगरपालिका–११ जाजरकोटको सो आयोजनाको कुलो निर्माण, जेनेरेटर, ईएलसी बोर्ड, हिटर, २५० पोल र १७ किलोमिटर तार तान्ने काम छ । आयोजनाको प्रगतिबारे बुझ्न खोज्दा वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद जैसीले आयोजना र बजेट आएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मेरो वडाको आयोजनाका लागि कहाँबाट कहिले कति रकम आयो थाहा छैन,’ उनले भने । नगरपालिकाकी उपप्रमुख भावना भण्डारीले भने आयोजनाको नाममा प्रदेश सरकारबाट बजेट आएको जानकारी दिइन् ।

प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको बजेट असार मसान्तमा मात्रै गएको छ, जसकारण स्थानीय तह बजेट खर्च कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले कर्णाली प्रदेशलाई विद्युतीकरणमा जोड्ने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँगको सम्झौतामा उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताए । ‘कर्णालीका धेरै स्थानीय तहमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘गाउँबस्तीमा दिगो बत्ती बाल्ने र भइरहेका आयोजनालाई नियमित सञ्चालन गर्न उज्यालो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’ स्थानीय तहबाट आयोजनाका लागि बजेट माग भएअनुसार रकम प्रदान गर्ने गरिएको उनले बताए । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नै धेरै आयोजनाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ । प्रवक्ता उपाध्यायले लकडाउनका कारण बजेट पठाउन झण्डै ४ महीना ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट सोलार मिनिग्रिड बनाउने, हाउसहोल्ड सोलार, लघु जलविद्युत् आयोजना संरक्षण र विस्तारका लागि समेत बजेट गएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत नागरिकको शेयर, विभिन्न संघ–संस्थाहरूको समेत समन्वयमा आयोजनाहरूको काम अगाडि बढाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पहिलो चरणमा ३५ करोड ५९ लाख र दोस्रो चरणमा १४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले २५ करोडभन्दा बढी रकम कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । बजेटको अख्तियारी ढिलो हुँदा अधिकांश लघु जलविद्युत् आयोजनाको काम भने अलपत्र अवस्थामा छ ।

प्रतिक्रिया [0]