कर्णालीमा असारे विकासको बेथिति : प्रदेश सरकारद्वारा २५ दिनमै साढे २ अर्ब खर्च

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनि असारे विकासको बेथिति बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने परिपाटी यो वर्ष पनि उस्तै देखिएको छ । परिणामतः प्रदेश सरकारले असारको २५ दिनमा मात्रै करीब साढे २ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २५ गतेसम्ममा २ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ८० हजार ७५५ रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले ११ महीनामा ७ अर्ब ५१ करोड ९२ लाख खर्च गरेको थियो । असार २५ सम्ममा खर्च बढेर ९ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख पुगेको छ । चालू आवमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमा चालूतर्फको १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख बजेटमध्ये ४० दशमलव ७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाखमध्ये २१ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

आर्थिक वर्षको एघारौं महीनासम्ममा करीब २० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारको बजेट खर्च आवको अन्त्यतिर बढेको हो । असार २५ गतेसम्ममा २८ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

प्रदेशका सबैजसो निकायले असार लागेपछि बजेट खर्च बढाएका छन् । प्रदेशसभाको बजेट १६ करोड ४९ लाख ७६ हजार रहेकोमा असार १ देखि २५ गतेसम्ममा ९४ लाख ९१ हजार खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ६२ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये यसै अवधिमा १३ लाख ७६ हजार खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट ५ अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजार रहेकोमा २५ गतेसम्म १३ करोड ८६ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ । 

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५ अर्ब ६० करोड ९ लाख ५० हजार बजेट पाएकोमा असारमा १ करोड १ लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजारमध्ये २२ करोड ५६ लाख ७१ हजार खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ७९ हजार बजेट पाएकोमा ६४ करोड ७९ लाख ७१ हजार खर्च गरेको छ ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६९ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट पाएकोमा असार २५ सम्ममा मात्र ४ करोड २ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजार बजेटमध्ये असारमा ८३ करोड ४२ लाख ६० हजार खर्च भएको छ । ४ अर्ब ७० करोड २ लाख ६९ हजार बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५२ करोड ८१ लाख ६ हजार भुक्तानी दिएको पाइएको छ । यस्तै प्रदेश योजना आयोगले ५ करोड ८५ लाख ९ हजार बजेटमध्ये असारमा १६ लाख ६४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]