विराटनगरको आईसीपी सञ्चालनको ठेक्कामा ट्रान्स नेपालको मात्र बोलपत्र

१० प्रतिशत शुल्क वृद्धि

वेदराज पौडेल

विराटनगर । विराटनगरको एकीकृत भन्सार जा“च चौकी (आइसीपी) सञ्चालनको ठेक्का ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेजले आगामी ५ वर्षका लागि पाउने देखिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आईसीपी ठेक्का लगाउन गरेको बोलपत्र आह्वानमा विराटनगरको आईसीपीको ठेक्कामा ट्रान्स नेपालको मात्र बोलपत्र परेको र उसको प्रस्ताव स्वीकृत हुने पक्का भएको स्रोतले बताएको छ ।

यस आईसीपी सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनी चयन नभएसम्मका लागि नेपाल इन्टरमोडलले गतवर्ष ट्रान्स नेपाललाई नै सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो । गतवर्ष सञ्चालनमा आएकोे विराटनगर आईसीपी नेपालको दक्षिणी सीमामा दोस्रो एकीकृत भन्सार जा“च चौकी हो । ट्रान्स नेपालले पुरानो भन्सार कार्यालयको यार्ड ५ करोडमा ५ वर्षका लागि ठेक्का पाएको थियो ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विराटनगरको आईसीपीका लागि एउटा मात्र बोलपत्र परेको बताए । कसको परेको हो भन्ने खुलाउन नचाहेका ढकालले एउटै मात्र बोलपत्र परेमा स्वीकृत हुन सक्ने खरीद ऐनको परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार त्यो बोलपत्र स्वीकृत हुने बताए । रकम उठाउने ठेक्का भएकाले यसमा पट्टा बहाल नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरूप एउटै मात्र बोलपत्र परेमा स्वीकृति गर्न मिल्ने व्यवस्था भएको उनले खुलाए ।

विराटनगरको आईसीपी ठेक्का लगाउन विकास समितिले जेठ १५ गते बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । असार २९ गते बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति भए पनि एउटा मात्र बोलपत्र परेको हो । ट्रान्स नेपालले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीलाई भन्सार यार्डभित्र पार्किङ शुल्क, गोदाम शुल्कलगायत शुल्क उठाउँदै आएको छ ।  

भन्सार परिसरमा प्रवेश गरेको २४ घण्टासम्म गोदाम र पार्किङको शुल्क नलाग्ने तर २४ घण्टा कटेपछि ठेला रिक्साको ३० रुपैयाँ, जीप÷कारको १०० रुपैयाँ, ट्रकको ३०० र कन्टेनर र लरीको ४०० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । त्यसै गरी भन्सार गोदाममा सामग्री राख्दा प्रतिटन ८४ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । ७ दिनपछि भने लाग्दै आएको शुल्क थप हँुदै जाने नियम छ । चैत १० गतेबाट नै शुल्क बढाउनुपर्ने भए पनि बन्दाबन्दीका कारण शुल्क मिनाहा गरेको समितिले साउन १ गतेबाट प्रत्येक शीर्षकको शुल्कमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । निर्देशक ढकालका अनुसार २–२ वर्षमा आईसीपीमा लाग्ने शुल्क स्वतः वृद्धि हुने नियम छ । ‘यो चैतमा नै बढ्नुपर्ने थियो तर बन्दाबन्दीका बेला बढाइएन । अब साउन १ गतेबाट नै १० प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने भएको छ,’ उनले भने ।

विकास समितिको बोर्ड बैठकले नै यो २–२ वर्षमा बढाउने निर्णय गरेको हो । यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्शलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित बैठकको निर्णय भएकाले त्यसमा विरोधको कुनै खास अर्थ नभएको उनले बताए ।

भारत सरकारको रू. २ अर्ब १० करोड लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको आईसीपीभित्र भन्सार, अध्यागमन र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी सबै सुविधा उपलब्ध छ । विराटनगरमा निर्माण भएको आईसीपीमा ५ सय मालवाहक ट्रक आउजाउ गर्न सक्ने क्षमता छ । २४ घण्टा विद्युत् सेवा सुविधा छ । रेफ्रिजिरेटर सुविधासहितको गोदाम घर र सीसी टिभीको सुरक्षा निगरानी छ । यस आईसीपीमा सुरक्षाकर्मीका लागि बस्ने स्थान र औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकीजस्ता सुविधा पनि उपलब्ध छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस