मौद्रिक नीतिले माग सम्वोधन गरेको भन्दै पूर्वका उद्योगी व्यवसायी खुसी 

वेदराज पौडेल

साउन ५, विराटनगर । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले आफुहरुले उठाउँदै आएका मागहरु सम्वोधन गरेको भन्दै उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै राहतको अनुभुति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

साउन २ गते जारी भएको मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसायले उठाउदै आएका मुख्य विषयहरु अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव हुन नदिने, पुनर्कर्जाको सुविधा, ऋण र ब्याजको किस्ता भुक्तानी अवधि थप गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु सम्वोधन भएको भन्दै विज्ञप्तीमा त्यसबाट राहतको अनुभूति भएको उल्लेख छ । 

कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा र रोजगारी गुमाउनेहरुलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारात्मक रहेको उद्योगीले उल्लेख गरेका छन । 

त्यसैगरि कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको पेशा/ व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई क्रमश :  २०७७ पुस मसान्तसम्म, २०७७ चैत मसान्तसम्म र २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था र अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभावपर्ने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति, आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन, पुनर्कर्जाको पहुँच विकेन्द्रिकरण जस्ता प्रावाधानहरु सकारात्मक रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जा  निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा ३, घरेलु तथा साना उद्यममा  ५ प्रतिशत र तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने, ऋणीको आवश्यकता र परियोजना÷व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालू पूँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्थाले उद्योगहरुको उथ्थानमा सहयोग पुग्ने संघ संगठनले बताएका छन् । 

विज्ञप्तिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने, तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्न वाणिज्य बैंकहरु स्पष्ट संख्या तोकि ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने प्रावधानले अर्थतन्त्र चलायमान वनाउने उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको उल्लेख छ । 

कोभिड १९ को कारण सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि नै नकारात्मकता तर्फ गइरहेको समयमा नीजि क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागहरुलाई मौद्रिक नीतिले केहि मात्रामा सम्वोधन गरेपनि उद्योग व्यवसायमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने, बैंकहरुले हरेक वर्ष मनोमानी ढंगले लगाउँदै आएको ऋणको नविकरण शुल्कको नियमन गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्न नसकेको गुनासो उद्योगीहरुको रहेको छ ।  

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस