प्रदेश १ सरकारको बेरुजु १ अर्ब ६७ करोड

२०७७ सावन, ७

कोशी प्रदेश

साउन ७, विराटनगर । प्रत्येक वर्ष संघीय सरकारको बेरुजुको रोग प्रदेश सरकारमा पनि सरेको छ । प्रदेश सरकारले सुशासन र आर्थिक जवाफदेहिताका लागि पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाए पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा ठूलो अंकमा आर्थिक कारोबारमा बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन (प्रदेश १ को दोश्रो प्रतिवेदन) अनुसार आर्थिक कार्यविधि ऐन विपरित मन्त्रालयमा ऐन कानून छलेर गरिएको खर्चको आकार रू. १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रहेको छ ।

प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको देखिएको छ । जुन प्रदेशको कुल बेरुजु अंकको ६० दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रदेश सरकारले रू. ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन प्रस्तुत गरेको थियो । जसमध्ये लेखापरीक्षण गरिएको रू. ३४ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ९७ हजारमध्ये रू. १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको बेरुजु रू. २ करोड २१ लाख ९३ हजार थियो । आव २०७५/७६ मा उक्त अंक बढेर १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार पुगेको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु रू. १ अर्ब १ करोड ९२ लाख २ हजार रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गर्छन् ।

प्रदेश १ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाँईले प्रदेश सरकारको निकम्मापन र कर्मचारीको लापरवाहीको कारण बेरुजु बढेको बताए । उनका अनुसार कर्मचारीलाई पहिले बेरुजुको हिसाब फरछ्यौट गरेर मात्र अन्य भुक्तानी गर्नु पर्ने निर्देशन हुँदाहुँदै पनि यति रकम बेरुजु हुनु कर्मचारीतन्त्रको निकम्मापन हो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार पारेका प्रतिवेदनमा दोस्रो अत्यधिक बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २४ दशमलव ३८ प्रतिशत देखिएको छ । त्यहाँ रू. ४० करोड ८२ लाख ३१ हजार बेरुजु रहेको छ ।

तेस्रो धेरै बेरुजु उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ । जहा“ रू. १३ करोड २३ लाख ७७ हजार अर्थात कुल बेरुजुको ७ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको हो ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ करोड ३५ लाख ७९ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रू. ४ करोड ५ लाख ४७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

कुल बेरुजुमध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको आकार पनि निकै ठूलो देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा रू. ३ करोड ५ लाख ९७ हजार, सामाजिक विकासमा रू. ५३ लाख ८४ हजार, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रू. ३९ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रू. ७ लाख ९० हजार असुल गर्ने बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश १ को कुल बेरुजुमध्ये रू. ४ करोड ५१ लाख ७१ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, रू. ७२ करोड ४३ लाख ५८ हजार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु (खर्चको प्रमाण नपुगेको), रू. ९० करोड ४४ लाख ७ हजार पेश्की बाँकी बेरुजु रहेको जानकारी दिइएको छ ।

नियमित गर्नुपर्ने मध्ये अनियमित खर्च भएको रू. १९ करोड २९ लाख ६२ हजार र प्रमाण कागज पेश नभएको रू. ५३ करोड १३ लाख ९६ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकारको घट्नु पर्ने बेरुजु वर्षैपिच्छे बढ्न थालेपछि कानून बमोजिम बेरुजु फर्छ्यौट गर्नेतर्फ पहल गर्न महालेखाले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तरगतका मन्त्रालय र अन्य कार्यालयहरुमा वर्षेनी अस्वभाविक अंकले बेरुजु बढ्न थालेपछि प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालयहरुको बेरुजु माथि चासो देखाएको छ । बेरुजु फर्छ्यौटका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी हुने अधिकृतहरु, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को साउन महीनाभित्र बेरुजु फर्छ्यौट गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।