सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा १५ हजार बेरोजगार

लकडाउन खुले पनि उत्पादन बढ्न सकेन

वेदराज पौडेल

विराटनगर । सरकारले झण्डै ४ महीनापछि लकडाउन हटाए पनि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा खासै उत्साह देखिँदैन । उत्पादनमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन भने कोरिडोरका उद्योगले जनशक्ति घटाउँदा झण्डै १५ हजारले रोजगारी गुमाएका छन् ।

लकडाउन खुले पनि सरकारले बजेटमा निजीक्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, मौद्रिक नीतिमा केही राहत भए पनि त्यसले खासै उत्साहित बनाउन नसकेको र सरकारको निर्णयलाई विद्युत् प्राधिकरणले नटेरेको कारण उद्योगी तथा व्यवसायीमा उत्साह जागृत हुन नसकेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताएका छन् । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर उद्योगहरू सञ्चालनका लागि प्रोटोकल जारी गरेपछि उद्योग सञ्चालनमा आए पनि ४० प्रतिशतभन्दा माथि उत्पादन नबढेको मुन्दडाले बताए । उत्पादनमा भएको कटौतीका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका सबैखाले ५०० उद्योगमा कार्यरत १५ हजार श्रमिक कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनु परेको तथ्यांक उनले सुनाए ।

‘बिहीबारदेखि विराटनगरमा एक अस्पतालका चिकित्सकलाई नै कोरोना भेटिएपछि अवस्था झन् बिग्रँदै गएको छ,’ उनले भने । सरकारले उद्योगीका पक्षमा गरेका निर्णयहरू नै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उद्योगीका लागि ठूलो विडम्बना रहेको उनले गुनासो गरे । कोरोनाको कहर नसकिएसम्म निजीक्षेत्र माथि उठ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले उद्योगहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । लकडाउन हटे पनि कोरोनाको डर नहटेकाले पहिलेको अवस्थामा उद्योग र व्यवसाय पुग्न निकै समय लाग्ने उनको भनाइ छ । कोरिडोरका उद्योगहरूको उत्पादनमा वृद्धि नभएकाले रोजगारी गुमाउनेहरू दिनदिनै थपिँदै जाने उनले बताए । अहिले करीब १५ हजारको रोजगारी कटौती भएको र यो संख्या ३० हजारको हाराहारीमा पुग्ने आकलन उनले गरे ।

लकडाउन खुले पनि औद्योगिक तथा व्यावसायीक क्षेत्र लकडाउनअघिको अवस्थामा नरहेको घिमिरेले बताए । पहिलेकै अवस्थामा उद्योगहरूलाई पुग्न झण्डै १ वर्ष लाग्ने अनुमान उनको छ । सरकारको मौद्रिक नीतिले केही राहत दिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन अवधिको विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क मिनाहा घोषणाको कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनले गरे । बैंक ब्याजमा ५ प्रतिशत छूट हुनुपर्ने आफूहरूको मागमा २ प्रतिशत मात्र छूटको व्यवस्था सरकारले गरेकाले अब ३ प्रतिशत पनि थप छूट हुनुपर्ने उनले बताए । बैंकहरूले ऋणलाई नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै ३ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष असुल गर्ने गरेकाले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको उनले औंल्याए । नवीकरणको नाममा बैंकहरूले लिइरहेको रकम मिनाहा गर्नुपर्ने र लिने बैंकहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग समेत उनले गरे ।

विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाले कोरोनाका कारण ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको व्यापार माथि उठ्न कोरोनाको कहर सकिनुपर्ने बताए । कोरोनाको कारण चौपट भएको बजारलाई नयाँ सोचका साथ राज्यले माथि उठाउन नीतिगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । व्यापार क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले केही राहत दिए पनि पहिले जस्तो बजारमा उपभोक्ता नआएकाले व्यापार व्यवसायमा सुधार नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस