वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । रू. ३४ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ रू. ९ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार ८४२ तथा चालूतर्फ रू. ७ अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २५४ खर्च गरेको छ ।
पूँजीगततर्फ रू. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालूतर्फ रू. १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पूँजीगततर्फ ४२ दशमलव ८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५५ दशमलव ४५ प्रतिशत तथा औसतमा ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७ दशमलव २६ प्रतिशत अथार्त रू. २ अर्ब ६५ करोड ३८ लाख ३ हजार ६६५ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि रू. ३ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रू. ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार विनियोजित बजेट मध्ये रू. २ अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार ८१० खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रू. १ अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार ४७१ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजित रू. १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये ४ अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार ५५० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रू. ४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार ७०८ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रू. १ अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ खर्च गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले रू. १० करोड ७० लाख २१ हजार ८५२, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रू. ९३ लाख ९७ हजार ७०६, प्रदेश योजना आयोगले रू. १ करोड ४३ लाख २२ हजार ९८२ बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले ७९ ओटै स्थानीय तहमार्फत रू. २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ६५ हजार ८२५ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले साढे दुई वर्षको अवधिमा एउटा चौमासिक र तीन ओटा पूर्ण वार्षिक बजेट ल्याइसकेको छ । त्यसमध्ये एउटा आंशिकसहित दुई ओटा बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले रू. २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्यायो । जसमध्ये रू. ९ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ८१ हजारमात्र खर्च गर्न सफल भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले विनियोजन गरेको रू. ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये रू. १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।