बैंकले ब्याजदर नघटाएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो

वेदराज पौडेल

विराटनगर । सरकारले बैंकको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरे पनि बैंकहरूले ब्याजदर नघटाएको गुनासो पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । बजेटले निजीक्षेत्रका मागलाई सम्बोधन नगर्दा मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको भए पनि आफूहरू पूर्णरूपमा उत्साहित हुन नसकेको प्रतिक्रिया उनीहरूले दिएका छन् ।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र विराट व्यापार संघले बिहीवार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्वमन्त्री, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य लालबाबु पण्डितसमक्ष उद्योगी व्यवसायीले गुनासो तथा माग पूरा गराउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारले बजेटमा निजीक्षेत्रलाई उपेक्षा गरे पनि मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको बताए ।

उद्योगीहरूले उठाउँदै आएका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उद्योगीका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन उनले आग्रह गरे । मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन अवधिभरको विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क नलिने निर्णय गरे पनि विद्युत् प्राधिकरणले लिँदै आएको र विराटनगर विमानस्थलको विस्तार नभएकोबारे उनले पूर्वमन्त्री पण्डितको ध्यानाकर्षण गराए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउने भने पनि बैंकहरूले त्यसलाई नटेरेको बताए । बजेटले निजीक्षेत्रलाई निराश बनाएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले केही आशा जगाएको उनको भनाइ छ । विराटनगरलाई औद्योगिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न विमानस्थलको स्तरोन्नति र विस्तार आवश्यक भएको उनले औंल्याए ।

पूर्वमन्त्री पण्डितले उद्योगीहरूको मागलाई सम्बन्धित मन्त्री, समिति र प्रधानमन्त्री समक्ष पु¥याएर समाधानका लागि आपूmले पहल गर्ने विश्वास दिलाए । उनले आपूmलाई समस्याहरू लिखित रूपमा दिन समेत आग्रह गरे । उनले भारतीय सीमाका बजार गुल्जार भइरहने, तर नेपालको सीमा क्षेत्रका बजार सुक्ने अवस्था अन्त्यका लागि बोर्डरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् ।

पछिल्लो समय सीमामा आपराधिक गतिविधि बढिरहेको र सीमाक्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई पूर्णरूपमा सीमामा परिचालन गर्न पूर्वमन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । यो आर्थिक वर्षमा सुविधासम्पन्न १२५ ओटा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) थप्न बजेट विनियोजन भइसकेको र आगामी वर्ष त्यसको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बनाइने उनले बताए । ‘अहिले कोरोनाको कारण सरकार आर्थिक संकटमा रहेकाले ५०० ओटै बीओपीका बजेट विनियोजन हुन सकेन, आगामी वर्ष हुनेछ,’ उनले भने । सीमाक्षेत्रका जनताले जहिले पनि दुःखको सामना गर्नु परेकाले अब कालोपत्र सडक, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन लगायत पूर्वाधारको समेत विकास गरिने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस