लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठेन

२०७७ सावन, १२

कोशी प्रदेश

धरान । कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण आन्तरिक राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । धरानस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि गरे पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७८ को लक्ष्य भने भेट्न सकेन् ।

यहाँस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को २० दशमलव ६७ प्रतिशतले लक्ष्य भेट्न नसके पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब ११ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. ५ अर्ब ७० करोड ६० लाख २६ हजारको लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमध्ये रू. ४ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख ८२ हजार मात्रै संकलन गर्न सफल भएको छ । यो ७९ दशमलव ३३ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रगति प्रतिशत ११० दशमलव ८४ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल रू. ४ अर्ब ८ करोड ३८ लाख २७ हजार संकलन भएको थियो ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयकरतर्फ रू. १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख ३५ हजार, बहालकरतर्फ रू. ५ करोड ६९ लाख १ हजार, ब्याजकरतर्फ रू. ८ करोड ७७ लाख ६९ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रू. १ अर्ब ५६ करोड २७ लाख ४५ हजार, अन्तःशुल्कतर्फ रू. १ अर्ब १२ करोड ९८ लाख २५ हजार, शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ रू. १० लाख ८२ हजार, स्वास्थ्य सेवा करतर्फ रू. २४ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

राजस्व संकलनको मुख्य समय चैत महीनामा हो । तर, चैत ११ गतेदेखि नै लकडाउन शुरू भएका कारण राजस्व संकलन प्रभावित बनेको कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज बरालले बताए ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय अन्र्तगत पहाडका ४ ओटा जिल्लासहित सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकाका १ देखि ७ नम्बर वडा पर्छन् । पहाडी जिल्लामा धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुर छन् ।

‘टार्गेट मिट गर्थ्यो । तर, शुरूको चौमासिकसम्म अन्तःशुल्क मदिराजन्य शुल्कमा नीतिगत समस्याले गर्दा मदिरा उत्पादकले उद्योग बन्द गर्ने अवस्था थियो । समस्या सुल्झिएपछि पुनः कात्तिकदेखि राजस्व आउन थाल्यो । फागुनसम्म लक्ष्य भन्दा बढी संकलन गरेको थियो’, प्रमुख बरालले भने, ‘कडाउनको समय शुरू भएपछि राजस्व एकदम कम उठ्यो ।’

उनका अनुसार पहाडी जिल्लाबाट उत्साहजनक संकलन भएन भने धरानबाट चैत्रमा २५ प्रतिशत, वैशाखमा ११ प्रतिशत, जेठमा करीब ५० प्रतिशत संकलन भएको थियो । असारमा सरकारले अनुरोध गरेपछि आफ्नो व्यवसायको कर तिर्न गरेको अनुरोधलाई व्यवसायीले मानिसकेपछि उत्साहजनक रूपमा कर उठेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले साउन ६ गतेदेखि लकडाउन खुला भएको घोषणा गरेको छ । तर, बन्दाबन्दीको ३ महीनाले प्रभावित बनेको व्यापार व्यवसाय अझै उठ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । मानिसहरूमा आयस्रोत नै कमजोर हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व संकलन समेत प्रभावित हुने उनको अनुमान छ ।

‘उपभोगको आधारमा राजस्व संकलन हुने गर्दछ । तर, मानिसको आय नै खुम्चेको अवस्थाका कारण कारोबारमा कमी आउने भएकाले आउँदो वर्षको लक्ष्यमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको हो’, उनले भने । सरकारले करमा छूट दिने भएकाले पनि राजस्व कम उठ्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले लकडाउन खुला भएको घोषणा गरे पनि व्यापार व्यवसाय ढुक्कसँग चल्ने अवस्था अझै पनि छैन । छिमेकी राष्ट्रमा पनि अझै संक्रमणको जोखिम रहेकाले पनि यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा अझै देखिने उनले बताए ।