कर्णालीमा बाँझो जमीनसदुपयोगका लागि अनिवार्य खेती

स्थानीय तहमा बजेट पठाइयो

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रगर । कर्णालीका जनताको मुख्य पेशा र जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार कृषि हो । फलफूल, तरकारी, मसलाबाली, मौरीपालन, स्थानीय रैथाने, खाद्यान्न बालीका साथै पशुपालन गरेर यहाँका नागरिकले जीविका चलाउँदै आएका छन् । कोरोना भाइरसले हजारौं युवा स्वदेश फर्किएपछि वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जमीनमा खेती गर्न अग्रसर गराउन प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै पालिकाहरूमा बजेट पठाएको छ ।

कर्णालीमा कुल २५ लाख २५ हजार २७५ हेक्टर जमीनमध्ये झण्डै १२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर जमीन खेतीयोग्य छ । यसमध्ये पनि २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर जमीनमा मात्रै खेती गरिँदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर प्रदेशमा ८२ हजार ४५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन वर्षौंदेखि खेतीपाती नभई बाँझो र गैरकृषि कार्यमा प्रयोग भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । त्यही बाँझो जमीनमा अनिवार्य खेती गर्न लगाउने र उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले प्रतिपालिकालाई १७ लाख २५ हजारका दरले रकम पठाइसकेको मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । यसले बाँझो जमीनको सदुपयोग भएको विवरण प्राप्त भएको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा पठाइएको बजेटबाट प्रदेशभित्र कम्तीमा ८५० हेक्टर बाँझो जमीनमा खेती गरिएको प्रारम्भिक विवरण आएको सचिव शर्माको भनाइ छ । कर्णालीमा भारतबाट नागरिक भित्रिएकाले उनीहरूलाई यहीँ रोजगारी दिन यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै गए भारत लगायत अन्य देशमा जाने युवाको संख्यामा कमी आउने र बाँझो जमीनमा खेती विस्तार गर्दा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न नदिने मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]