वीरेन्द्रनगर । आयुर्वेद चिकित्सालाई एलोपेथ स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज नगर्न माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई धराशयी बनाएको आरोप नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले लगाउँदै यस्तो माग गरिएको हो ।
विज्ञहरूको परामर्शविना र आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरूको विमति हुँदा हुँदै गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई एलोपेथ स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरूले गत शनिवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एलोपेथ र आयुर्वेद चिकित्सा सैद्धान्तिक रूपमै फरक भएको भन्दै कर्णालीका नागरिकलाई सरकारले आयुर्वेद चिकित्साबाट वञ्चित गर्न खोजेको बताए । उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न ११ ओटा माग समेत राखेका छन् । नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजका अध्यक्ष दीपेन्द्र कँडेलले प्रदेश सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज गर्नु उपयुक्त नभएको जिकिर गरे ।
आयुर्वेदका संरचना नै घटाएर सरकारले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै आपूmले खोजेको स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित गराएको आरोप उनले लगाएका छन् । उनीहरूले विभिन्न मागसहितको पत्र सम्बन्धित निकायलाई बुझाएका छन् भने माग सम्बोधन नगरे आन्दालन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले अग्र्यानिक प्रदेश र जडिबुटीको संरक्षण गरिने भने पनि सो अनुसारको काम नगर्नाले आपूmहरू दुःखी भएको आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ ले नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतिको रूपमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धितलाई स्वीकार गरेको छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतीको अस्तित्व नै मेटिने गरी कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गरेकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।