राजधानी एकीकृत शहरी विकास आयोजना : वीरेन्द्रनगरको स्वरूप फेर्न रू. ५० करोडको बजेट

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरमा राजधानी एकीकृत शहरी विकास आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको विकासका लागि एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राजधानी एकीकृत शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि अहिले कार्यविधि निर्देशिका तयार भइरहेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

पहिलो चौमासिकभित्रै आयोजना कार्यान्वयनका गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यविधि निर्देशिका तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘राजधानीको मुहार फेर्न एकीकृत शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ,’ ज्वालाले भने, ‘अस्तव्यस्त वीरेन्द्रनगरलाई दिगो विकास लक्ष्यका साथ सभ्य र सुन्दर नगर बनाउने योजनासहित अघि बढेका छौं ।’ गणतन्त्रअघिको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सदरमुकामसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरलाई हाल प्रदेश राजधानी भएसँगै प्रदेश सरकारले स्वरूप परिवर्तन गर्ने योजनासहितको प्याकेज विकास गर्न लागेको उनको दाबी छ ।

आयोजनामार्फत आधारभूत पूर्वाधार र सुविधासहितको व्यवस्थित शहरी विकासलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए । उनका अनुसार साना नयाँ शहर र बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । ‘प्रदेश राजधानी शहरको व्यवस्थित विकासका लागि सडक खानेपानी, विद्युत्, ढल हरियालीसहित राजधानी वीरेन्द्रनगर शहरी एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘दलित, विपन्न र सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायको आवास निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै जनता आवास कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइनेछ ।’

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगर खानेपानी आयोजनाजस्ता अन्य कार्यक्रमसमेत अघि बढाइने मन्त्री ज्वालाले बताए । प्रदेश राजधानीमा बढ्दो शहरीकरणबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न एकीकृत शहरी विकास आयोजना रणनीति तयार पारेर अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित र दिगो शहर निर्माण गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्दै शहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न बजेट अभाव हुन दिइने छैन ।’ उनका अनुसार एकीकृत शहरी विकास ऐनको मस्यौदासमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

वीरेन्द्रनगरका समाजसेवी विनोद ढकाल सरकारी जमीन संरक्षण गर्दै बढ्दो अतिक्रमण रोकेर सभ्य तथा सुन्दर वीरेन्द्रनगर शहर बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । पछिल्लो समय सुर्खेतमा बसाइँसराइ गरेर आउनेको संख्या बाक्लिँदै गएकाले ठूल्ठूला घर बन्न र अव्यवस्थित बसोवास हुन थालेको ढकालको तर्क छ । ‘अहिले वीरेन्द्रनगरमा गुरुयोजना विपरीत जग्गा अतिक्रमण, प्लटिङको काम भइरहेको छ । यस्तो अव्यवस्थित र कुरुप बनाउने काम जान्ने बुझ्ने व्यक्तिबाटै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त बन्न लागेको वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेश सरकारले राजधानी शहरी एकीकृत विकास परियोजना सञ्चालन गरेपछि नियन्त्रित हुनेमा विश्वस्त छौं ।’

उद्योगधन्दा, कार्यालय, शैक्षिक संस्था, खेल क्षेत्र, ग्रीन क्षेत्र, खाली ठाउँ र खोला क्षेत्र पनि अहिले अतिक्रमण भइरहेको दाबी उनको छ । ‘संघीय संरचना अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर भएसँगै आम नागरिक, कर्मचारी, नेता एवं प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको आकर्षण बन्न पुगेपछि चाप बढ्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘वीरेन्द्रनगरको प्रवेशद्वार सुब्बाकुनादेखि पश्चिम बांगेसिमलसम्म जग्गा प्लटिङ, खाली ठाउँ अतिक्रमण र राजमार्ग छेउछाउ अव्यवस्थित घर निर्माण हुनुका साथै ग्रीन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको क्षेत्रसमेत अतिक्रमणमा परेको छ ।’

प्रतिक्रिया [0]