भदौं १७ सुर्खेत । प्रदेश राजधानी जोड्ने खलंगा–कुपिन्डे–बालुवासंग्रही सडक ३२ वर्षदेखि अलपत्र छ । वर्षातको समयमा ठाउँ–ठाउँमा वर्षाको भेलले कच्ची सडकमा खाल्टाखुल्टी पारेपछि सवारी साधनसँगै पैदल यात्रुलाई समेत सास्ती हुने गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले २०४५ सालमा सल्यान सदरमुकाम खलंगाबाट पश्चिम बनगाड क्षेत्र जोड्ने ‘खलंगा–कुपिण्डे–बालुवासंग्रही सडक’ उद्घाटन गरेका थिए ।
निर्माण थालेको झन्डै ३२ वर्ष पुग्यो तर अझै पनि सवारीसाधन पूर्ण रुपमा चलाउन सकिने अवस्था छैन । यति लामो समय बित्दा समेत सडक पूर्ण रुपमा पक्की बन्न सकेको छैन । मुस्किलले साना गाडीमात्रै चलाउन सकिने उक्त सडकखण्ड सुधार र मर्मतका नाममा भने राज्यले करोडौं रकम खर्च गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय यही सडकमा ग्राबेल र बटासिलका लागि राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत २४ करोड ६१ लाख १८ हजार बजेट छुट्याएको थियो । सम्झौताअनुसार तीन वर्ष पहिले निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर समयावधि सकियो तर बाटो अधुरै छ ।
३२ दशमलव ४० किलोमिटरमध्ये १८ दशमलव ६० बटासिल भएको छ भने बाँकी ग्राभेल गरेको सकडका हालत धेरै नाजुक छ । सडक निर्माण कम्पनीहरुले वर्षा र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
यो सडक पश्चिम रुकुम र सल्यानको पूर्व क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको देशका एक सय पर्यटकीय स्थलमा पर्ने कुपिण्डे दह पनि यसै सडक खण्डमा पर्दछ । त्यस्तै सल्यानको पश्चिम क्षेत्रलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने छोटो सडक पनि यही नै हो । तर यति धेरै आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि न सरकारले बजेट खन्याउन छोड्छ न सडकको अवस्था भने सुध्रिन्छ ।
यस्तै मृत्युमार्गका रुपमा उपमा पाएको कर्णाली राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । २०६३ मा ट्रयाक खोलिएको राजमार्गका अहिले पनि ढुक्कले यात्रा गर्नसक्ने अवस्था छैन । वर्खा लागोस् या एक/दुई घन्टा पानी परोस् कहाँनेर राजमार्ग अवरुद्ध हुने हो कुनै ठेगान हुँदैन । वर्खामा आउने बाढीपहिरो पन्छाउन मात्रै राज्यको करोडौं रकम खर्च हुने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै डोल्पालाई भर्खरैमात्र सडक सञ्जालमा जोड्न सफल ‘जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड’ को अवस्था पनि उस्तै छ । चीनको मरिम्ला र भारतको जमुनाहा नाका जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको त्रिदेशीय सडकमा वर्षैदेखि सानाठूला गरेर दर्जन बढी पुल अधुरै रहेका छन् ।
२०६५ सालदेखि नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्न शुरु गरेको ११८ किलोमिटर सडकले ११ वर्षपछि डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा त जोड्यो तर डोल्पा–सुर्खेत सीधा बस सेवा शुरु हुन सकेका छैनन् ।
भेरी करिडोर नाम दिइएको यही सडकले एकातिर उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मोरिम्ला भन्ज्याङ र दक्षिणमा भारतसँगको रुपैडिहा नाका जोड्नेछ भने अर्काेतिर डोल्पालाई प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई जोड्छ । सेनाले ज्यानको बाजी थापेर ट्रयाक खोलेको सडकमा कालोपत्रे र पुलहरुको निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ ।
यस्तै कर्णाली करिडोर पनि १८ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नछोडिएको नेपालको एकमात्र जिल्ला हुम्लालाई प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग र हिल्सा–जमुनाहसम्म उत्तरदक्षिण जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो दूरी हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको १९६ किलोमिटर मध्ये नेपाली सेना र सडक विभागले ९४ किलोमिटर मात्रै निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
‘कर्णाली राजमार्ग’, ‘डोल्पा–जाजरकोट सडक खण्ड’ (भेरी करिडोर) र ‘कर्णाली करिडोर’ राष्ट्रिय गौरवका योजना हुन् । राष्ट्रिय गौरवका योजनाको अवस्था यस्तो दयनीय भइरहँदा स्थानीय सडकमा भने स्थानीय सरकारकै हालीमुहाली छ ।
स्थानीय सरकारले सडक विस्तारका नाममा गाउँगाउँमा एक प्रकारको डोजर आतंक मच्चाएका छन् । जियोलोजिकल इन्जिनियरका अनुसार भूबनोटको अध्ययन नै नगरी सडक विस्तार गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याए सरह हो ।
त्यसमा पनि भिरालो जमिन र कडा कमजोर चट्टान भएकै कारण कर्णाली प्रदेशमा सडक विस्तार गर्दा भौगोलिक अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर स्थानीय सरकारले मुख्य राजमार्गमा सडक जोड्न होस् या गाउँगाउँमा सडकको विस्तार होस् ‘जियोलोजिकल’ सडक खन्ने गरेका छन् ।
जसले गर्दा एकातिर सडकमा बाह्रै महीना यातायात चल्न सक्दैनन् भने अर्कातर्फ राज्यले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । उसो त कर्णालीको आर्थिक समृद्धिसँग महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडक सञ्जालको विस्तारलाई वर्षौदेखि नेताहरुले चुनावी मसला बनाउँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले स्वार्थसँग दाँजेर सडक स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन नसक्दा कर्णालीवासी भगवान् भरोसाका रुपमा यात्रा गर्न बाध्य छन् ।