सर्दु कोरिडोरमा सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनमा चुनौती

२०७७ भदौ, २२

कोशी प्रदेश

धरान । वर्षा लागेसँगै सर्दु खोलाले निम्त्याउने जोखिम नियन्त्रणका लागि कोरिडोर बनाउने धरान उपमहानगरपालिकाको योजनामा सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको सर्दु खोलाको किनारमा रहेका चार वडाका सयौं सुकुमबासी घरपरिवारको व्यवस्थापन आयोजनाका लागि चुनौती बनेको हो ।

धरान–१७ स्थित पटनाली जोड्ने पुलदेखि वडा नं १३ को देवीगाउँसम्ममा १५ सय घरधुरी व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बनेको छ । आयोजनाले तयार गरेको डीपीआर अनुसार पनि त्यहाँ रहेका घरपरिवार विस्थापित हुने भएका हुन् । धरानको १७, ११, १६ र १३ नम्बर वडाका चारओटा टोलमा करीब १८ सय घरधुरी छन् । तीमध्ये १५ सय घरधुरी विस्थापित हुने देखिएको छ ।

बहुवर्षे आयोजना सर्दु कोरिडोर निर्माणका लागि गत जेठ ८ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । हाल प्राविधिक मूल्यांकन पूरा भई आर्थिक मूल्यांकनको चरणमा रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालय सुनसरी डिभिजनका प्रमुख चूडाराज ढकालले बताए । कोरिडोरको लागत १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । डीपीआरमा ८० मिटर खोलाको भाग र ३० मिटर सडकको भाग हुनुपर्ने उल्लेख छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित ८ करोड र संघीय सरकारबाट विनियोजित ५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको उनले बताए ।

सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा कुनै पनि टुंगो लागेको छैन । सर्दु कोरिडोर संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरध्वज तामाङले करीब १८ सय सुकुमबासी परिवार विस्थापित हुने बताए । उनले भने, ‘हामी विकासको विपक्षमा छैनौं, तर विकास गर्दा बस्ती उठाउने काम नगरियोस् । यदि त्यस्तो भयो भने कुनै हालतमा काम गर्न दिँदैनौं ।’

डीपीआर अनुसार खोलाको भाग ८० मिटर छुट्याइएको छ । तर खोलाको संरचना अनुसार कुनै क्षेत्रमा ३० मिटर पनि पुग्दैन भने केही क्षेत्रमा १३० मिटर रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी विस्थापित धरान–११ र १३ मा हुने समितिका अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । धरान–१६ की स्थानीय एवं संघर्ष समितिकी सदस्य मीना विश्वकर्माले डीपीआर अनुसार निर्माण गर्दा १ अर्ब २४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने बताइन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालय सुनसरी डिभिजनका प्रमुख ढकालले डीपीआर अनुसार निर्माण गर्दा १५ सयभन्दा माथि घरबार विहीन हुने, तर १५ मिटरको मात्रै बाटो बनाउँदा करीब २०० घरधुरीमात्र विस्थापित हुने बताए । सुकुमबासी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेकाले अहिले खोला नियन्त्रण र ड्रेन निर्माणको काम मात्र भइरहेको जानकारी उनले दिए । उनले भने, ‘८० प्रतिशत खोला तटबन्ध र २० प्रतिशत सडकको काम गर्छौं ।’ आगामी कात्तिकदेखि काम शुरू गरिने उनले बताए । कोरिडोरको ७ किलोमिटरमध्ये ५ किलोमिटर निर्माण जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयले गर्ने जानकारी उनले दिए ।

धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले स्थानीयसँगको सहकार्यमै काम गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘खोलाको क्षेत्र छोड्नैपर्‍यो, त्यसले गर्दा केही विस्थापित हुन्छन् । उनीहरूलाई पुनःस्थापित गर्छौं ।’ यद्यपि, विस्थापित हुने बासिन्दालाई कहाँ पुनःस्थापित गर्ने भन्ने अझैसम्म निश्चित भइनसकेको उनले बताइन् ।