कर्णालीका उपभोक्ता बजारमा अनियमितता बढ्दो

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । साताको दुईपटक खाद्य सामग्री खरीद गर्दै आएकी वीरेन्द्रनगरकी कौशिला बयकले गत बुधवार आधा लिटरका दुई प्याकेट सोयाबिन तेल खरीद गरिन् । स्थानीय पसलबाट उनले खरीद गरेको तेलको उपभोग्य म्याद २०७६ चैत १५ गते नै सकिएको थियो । तर एक पोका तेल प्रयोग गरेपछि मात्र यसबारे थाहा पाएकी उनले सम्बन्धित विक्रेतासँग कुनै गुनासो नगरी सबै प्रयोग गरिन् ।

यस्तै हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ तुम्चका शिवराम शाहीले स्थानीय पसलबाट गएको शनिवार ६ प्याकेट ‘फ्रुटी’ जुस किनेर लगे । घर जानेबित्तिकै छोराछोरीलाई खान दिए । तर त्यसलगत्तै उनको छोराले बान्ता गरेपछि त्यसबारे सोधीखोजी गर्दा उक्त जुसको म्याद २०७७ जेठ १५ गते नै सकिएको थाहा भयो ।

स्थानीय पसलबाट म्याद नाघेका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने वीरेन्द्रनगरकी कौशिला र हुम्लाका शिवराम निरीह उपभोक्ताका प्रतिनिधि मात्र हुन् । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तुको विक्रीवितरण रोक्नेतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले कुनै पहल नचाल्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको छ ।

म्याद नाघेका वा प्रयोग गर्न नमिल्ने खाद्य वस्तुहरू खुलेआम विक्रीवितरण गर्नेलाई जिम्मेवार निकायले कारबाही नगर्दा संविधानमा उल्लेख भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारबाट समेत कर्णालीका उपभोक्ता वञ्चित भएका छन् । उपभोक्ताले आपूmले पसलबाट खरीद गरेको खाद्य सामग्रीको म्याद हेर्न नजान्ने, विक्रेताले पनि सामग्रीको म्यादबारे जानकारी नदिने र नियामक निकायले बजारको नियमित अनुगमन र कैफियत पाइएका पसललाई कारबाही नगरेकाले सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् । भर्खरै बजारबाट किनेका सामान पनि पुरानो हुन्छ र ? भन्दै आश्चर्य मानेकी बारेकोट गाउँपालिका–५ जाजरकोटकी बिमी विकले त्यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताइन् । यस्तै आफूलाई अंग्रेजीमा लेखिएको म्याद हेर्न नआउने भएकाले पनि यसबारे सजिलै थाहा नपाएको मुगु गमगढीका दीपक शाही बताउँछन् । ‘मिति नेपालीमा लेखेको भए हेर्न सजिलो हुने थियो,’ उनले भने । अंग्रेजीमा लेखिएको हुनाले आपूmजस्तै गाउँका धेरैले थाहा नपाएको उनले बताए ।

यस्तै गाउँमा यातायातको सहज पहुँच नहुँदा घोडा, खच्चडमा बोकाएर लगिएको अधिकांश सामान मिति नै मेटिएको अवस्थामा पुग्ने गरेको कालीकोट राँचुलीका जीवन न्यौपानेले बताए । ‘गाउँका अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगर्दा दैनिक ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने । हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्लालगायत जिल्लाका सदरमुकाम बाहेकका क्षेत्रका पसलको अनुगमन नहुँदा व्यापारीले आप्mनो नाफाका लागि उपभोक्ताकोे स्वास्थ्यमाथि गम्भीर प्रकारको समस्या पार्ने खाद्य वस्तु विक्री वितरण गरिरहेको हुम्लाका अधिकारकर्मी नन्द सिंहले बताए । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमनलाई सदरमुकाममा मात्रै सीमित राख्ने र गाउँमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेकाले पनि कर्णालीका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक म्याद नाघेका खाद्य सामग्री उपभोग गर्न बाध्य भएको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]