आर्थिक संकट बेहोर्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

दिनेश गजमेर

धरान । कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक भार बढ्दै गएको छ ।

अस्पतालको ओपीडी सेवा र चिकित्सा शिक्षातर्फको भर्ना ठप्प हुँदा प्रतिष्ठानमा  आर्थिक संकट हुन थालेको हो  ।

७ महिनादेखिको बन्दाबन्दीले प्रतिष्ठानको ओपीडी सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प रह्यो । दैनिकजसो ३ हजार ५ सय बिरामीले ओपीडी सेवा लिने गर्थे ।

बन्दाबन्दीमा सेवा नै बन्द हुँदा ८० प्रतिशत आयस्रोत घटेको प्रतिष्ठानले बताएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाको नयाँ भर्ना हुन सकेन भने  प्रतिष्ठानको आयस्रोत  ठप्प भएकाले आर्थिक संकट बढ्दै गएको रजिस्टार्ड प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।  

उनका अनुसार प्रतिष्ठानको वार्षिक २ अर्ब ५० करोडको बजेट हुने गरेको छ । प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा सेवाबाट करिब १ अर्ब २० करोडको आय हुने गरेको छ भने चिकित्सा शिक्षाबाट ४० करोड र अन्य अनुदान थप गरी साढे २ अर्बको कारोबार हुने गरेको छ ।

कोरोनाकै कारण अस्पतालको आय ८० प्रतिशत घटेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विद्यार्थीहरू यो वर्ष भर्ना हुन पाएका छैनन् । त्यसले गर्दा आर्थिक रुपमा  निकै कमजोर अवस्थामा छौं ।’

सरकारले प्रतिष्ठानको सञ्चालन खर्चका लागि कुनै बजेट दिने गरेको छैन । प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन पनि सकिरहेको छैन । प्रा.डा. रेग्मीले भने, ‘असोज अन्त्यमा विद्यार्थी भर्ना भइसक्ने र चिकित्सा सेवा पनि सुचारु हुने आशमा छौं । यद्यपि सरकारले अनुदान बजेटलाई निरन्तरता दिएकाले विकास निर्माणका योजना भने रोकिएका छैनन् ।’
निर्माणाधीन आयोजनामा सरकारबाट अनुदान बजेट आइरहेको र अस्पतालका साधनका लागि पनि बजेट पाउँदै आएको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानको समस्या चालू खर्च जोहो गर्नेमा रहेको उनले बताए ।

प्रतिष्ठानमा सरकारी दरबन्दीका चिकित्सक नहुँदा पनि आर्थिक भार बढेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै मासिक साढे १२ करोड खर्च हुने गरेको छ । प्रतिष्ठानले पहिले ओपीडी सेवाबाट मासिक साढे ३ करोड आम्दानी गरिरहेको थियो । सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन नगरे दैनिक कार्यसम्पादनमै असर पर्ने देखिएको प्रा.डा. रेग्मी बताउँछन् ।

प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी प्रश्न खरिद प्रक्रियामा उठेका छन् । प्रतिष्ठानमा हुने गरेका आर्थिक अनियमितताका मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेका छन् ।

खर्च कटौती, खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ पहल गरिरहेको प्रा. डा. रेग्मीको दाबी छ । ‘अस्पतालको आर्थिक स्रोत बढाउनका लागि कोरोनाकै अवस्थामा पनि सुधारका कार्यक्रम लागू गरिएको छ । अस्पतालको सेवा बढाउँदै अनलाइन प्रक्रियाबाट बिल काट्ने व्यवस्था मिलाएका छौं’, उनले भने ।

उनले कोरोनाको जोखिमका कारण अनलाइन सिस्टम लागू गरिएको र बिचौलियाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]