पहिलो चौमासिक सकिँदा समेत प्रमाणित भएन धरानको नीति तथा कार्यक्रम

दिनेश गजमेर

धरान । ५ महीनाअघि नै धरान उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अझै प्रमाणित हुन सकेको छैन । पहिलो चौमासिक अवधि सकिँदा समेत उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रमाणित हुन नसकेको हो । असार १० गते बसेको नगरसभामा नगर प्रमुख तिलक राईले आपूmखुशी नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरूले सभा नै बहिष्कार गरेका थिए । वडास्तरीय नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिएपछि पुनः असार २८ मा नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास भएको थियो । नगरसभाले पास गरे पनि नगर प्रमुखले प्रमाणित नगर्दा कार्यान्यवन हुन सकेको छैन ।

विवादै विवादमा अलमलिएको धरान उपमहानगरपालिकाको सातौं नगरसभामा चारओटा विधेयक र दुईओटा प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गर्दै सम्पन्न भएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि अनुमानित रू. १ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख ४३ हजार ५०० को बजेट पास गरेको थियो । सातौं नगरसभामा प्रस्तुत भएका विधेयक र प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल भई केही संशोधन सहित सर्वसम्मत पास गरिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना योजनाहरू नपरेको भन्दै नगर प्रमुख राईले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । आफूले पेश गरेका योजनाहरू पार्न उनले ‘बार्गेनिङ’ गरिरहँदा नीति तथा कार्यक्रम प्रमाणित हुन नसकेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । उपमहानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख गणेशप्रसाद खतिवडाका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न नगर प्रमुख र उपप्रमुखको समय मिलाउन नसकिएकाले ढिलाई भएको हो,’ उनले भने, ‘वडाहरूको खाता खोलेर वडाहरूबाटै काम शुरू गर्ने भएकाले भर्खर खाता खोल्ने काम सकिएको छ ।’ वडाहरूको कामको भुक्तानी वडाहरूले नै गर्ने, तर नगर तहका योजना÷कार्यक्रम भने प्रभावित बनेको उनको उनको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम समयमै संशोधन गर्न नसक्दा बजेटको स्थानीय रातो किताब वडाहरूमा पठाउन असहज भएको उनले बताए ।

धरान उपमहानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले नगरस्तरीय योजनाहरूको कार्यान्यवनमा समस्या रहेको बताइन् । नगर प्रमुखले विभिन्न विषयमा अड्को थापिरहेको उनको आरोप छ । ‘सर्दु जलाधार क्षेत्र, खानेपानीको समस्याहरूमा मेयरले भने जस्तो नभएपछि नीति तथा कार्यक्रम नै प्रमाणित गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसले योजना कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भएको छ ।’ नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग जोडिने भएकोले चालू आवको बजेटमा पनि असर गरेको उनको भनाइ छ । यस विषयमा धरान उपमहनगरपालिकाका प्रमुख राईले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

प्रतिक्रिया [0]