धरान । नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहित कार्यपालिका सदस्यहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन नै प्रभावित भएको छ । असार २८ गते नै नगरसभाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रमाणित हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्यवनमा ढिलाइ हुँदा धरानको प्रथम चौमासिक बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ । उपमहानगरले गत असार २८ गते रू. १ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख ४३ हजारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो, जसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब ८० लाख ८१ हजार र पूँजीगततर्फ ७९ करोड १३ लाख ८६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आवको पहिलो चार महीनामा उपमहानगरपालिकाले कुल बजेटको १६ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । सो अवधिमा नगरको कुल बजेटको २६ करोड ६० लाख ८६ हजार ३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका लेखा महाशाखा प्रमुख भेषराज अधिकारीका अनुसार पूँजीगततर्फ १३ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने चालू खर्च १९ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ ।
उपमहानगरले दररेट ढिलो स्वीकृत गरिदिएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको लेखा महाशाखा प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रथम चौमासिक खर्च गत आवका योजनाको भुक्तानीबापत भएको हो । गत आवमा भुक्तानी गर्न नसकिएका करीब १ सयओटा योजनाको खर्च भुक्तानी भएको उनले जानकारी दिए ।
पहिलो चौमासिकमा भएको खर्च अनुसार लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘गतवर्षको बाँकी रहेको भुक्तानी दिएका छौं, नयाँ योजनामा खर्च भएको छैन,’ उनले भने ।
चालू आवमा क्रमागत योजनाहरू नै टेण्डर गरिएको योजना महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठले बताए । नयाँ योजनाहरूको बजेट अन्योलमै रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘१६ ओटा क्रमागत योजनाको नयाँ टेण्डर गरेका छौं, नयाँ योजना कार्यान्यवनमा आएको छैन,’ उनले भने । धरानको बजेत खर्च सन्तोषजनक नरहेको अर्थशास्त्री प्राडा राजेन्द्र शर्माले बताए । ‘पूँजीगत खर्च कम भएको छ, गौरवका आयोजना बसपार्क, व्यवस्थित बजार लगायतको काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसले नगरवासीलाई मर्का पारेको छ ।’ धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकामा नगर प्रमुखसहित ६ जना अल्पमतमा छन् भने बहुमतमा उप्रमुख सहित २४ जना छन् । अल्पमत र बहुमत सदस्यबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कार्यपालिका बैठक सहज रूपमा हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा बजेट कार्यान्यवनमा पनि समस्या भएको छ ।