विराटनगर । वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आरती स्ट्रीपविरुद्ध श्रम कार्यालयमा उजुरी परेको छ । विनासूचना १८४ जना मजदूर निष्कासन गरिएको भन्दै पुनर्बहालीको मागसहित मजदूरले श्रम कार्यालय विराटनगरमा आइतवार कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । कम्पनीले शुक्रवार नियमित काममा गएका १२६ जना मजदूरलाई गेटबाट भित्र पस्न नदिएको बताइएको छ । यस्तै शनिवार काम गर्न गएका थप ५८ जनालाई समेत प्रवेश नदिएपछि एक वर्षदेखि नियमित काम गर्दै आएका मजदूर कामविहीन भएका छन् । कम्पनी व्यवस्थापनले ठेकेदारका ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर भएकाले काम दिनुपर्ने अनिवार्यता नरहेको बताएपछि मजदूरले श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् ।
नेपाल कारखाना श्रमिक संघ आरती स्ट्रीप इकाइ समितिका अध्यक्ष सुरेशकुमार साहको अगुवाइमा श्रम कार्यालय पुगेका मजदूरले कम्पनीले क्षतिपूर्ति सहित पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तत्काल मजदूरलाई पुनर्बहाली गर्न श्रम कार्यालयले कम्पनीलाई आइतवार नै पत्र काटेको छ ।
निकालिएका सम्पूर्ण मजदूरलाई पुस १४ गते बेलुका ४ बजेभित्र पुनर्बहाली गरी पुस १५ गतेभित्र श्रम कार्यालयलाई लिखित जानकारी दिन वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले आरती स्ट्रीपलाई लिखित आदेश दिएका छन् । त्यसो नगरिए श्रम ऐनको दफा १६७ बमोजिम कारबाही समेत गरिने बेहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।
कम्पनीमा काम गर्न शुक्रवार र शनिवार गएका मजदूरलाई प्रहरी लगाएर गालीगलौज गरेर गेटबाट खेदाइएको अध्यक्ष साहको भनाइ छ । कम्पनीमा करीब ४०० भारतीय मजदूर कार्यरत छन् । गोप्य रूपमा काम गर्ने भारतीय मजदूरलाई बढी तलब र सुविधा दिएर राखिएको, राम्रो काम दिइएको तर नेपाली मजदूरलाई भने तल्लो स्तरको, कम सुविधा भएको काम मात्र लगाइएको आरोप मजदूरले लगाएका छन् ।
आरती स्ट्रीपका प्रशासन प्रमुख दिवश नेपालले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने लोड–अनलोडका मजदूरलाई मात्र रोकिएको बताए । कर्कट पाता उत्पादन गर्ने एउटा प्लान्ट मर्मत भइरहेकाले लोड–अनलोड काम गर्ने मजदूर नचाहिएकाले कम्पनी प्रवेशमा रोक लगाइएको उनले जिकीर गरे । स्थायी रूपमा काम गर्ने मजदूरलाई भने नरोकिएको उनकोे दाबी छ । ‘ट्रेड युनियन इकाइ नवीकरण गर्न केही दैनिक ज्यालादारीका मजदूरलाई पनि सदस्यता दिइएको र उनीहरूलाई रोकेको बेला युनियनले बोलेको मात्र हो, स्थायी मजदूर निकालिएको होइन,’ उनले भने । प्रशासन प्रमुख नेपालको भनाइ खण्डन गर्दै अध्यक्ष शाहले निकालिएका मजदूर सीधै काम गरिरहेका र ठेकेदार मार्फत काम गरिरहेका कुनै ज्यालादारी मजदूर नभएको बताए । ‘ज्यालादारीमै काम गर्ने मजदूरलाई पनि २४० दिन लगातार काम लगाएपछि श्रम ऐन अनुसार स्वतः स्थायी गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूलाई अहिलेसम्म स्थायी गरिएको छैन । बरु श्रम ऐनले तोकेको भन्दा कम ज्याला दिएर काममा लगाइएको छ ।’
कम्पनीभित्र काम गरेको भनिएका आरएस, विवेक कर्ण, सोनु, बिजेन्दर, कोशीगंगा र भोला गरी ६ ठेकेदारले मजदूर आपूर्ति गरेको कागजमा देखाइए पनि उनीहरू कोही पनि राज्यबाट अनुमति प्राप्त ठेकेदार नभएको अध्यक्ष साहले बताए । ‘उद्योगले श्रम ऐनअनुसारको सेवासुविधाबाट श्रमिकलाई वञ्चित गर्न ठेकेदारका श्रमिक भनेर देखाएको मात्र हो,’ उनले भने ।
भारतका विहार, पश्चिम बंगाल र भुटानको बजारलाई समेत लक्षित गरेर सन् २००२ मा स्थापना भएको आरती स्ट्रीपका उत्पादन फलामे डण्डी, पाइप र कर्कटपाता काकडभिट्टा नाका हुँदै हुने निकासी घटेको मेची भन्सार कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । वार्षिक ४० करोड राजस्व बुझाउँदै आएको कम्पनीको पछिल्लो समय बजार खस्कँदै गएको बताइएको छ ।