अधुरै नयाँ शहर आयोजना

प्रवीर ददेल

पुस १३, रुकुम । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० ओटा नयाँ शहरमध्येको एक हो, चौरजहारी उपत्यका । चौरजहारीमा ८ वर्षअघि आयोजनाको काम शुरू भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा विभिन्न संरचना निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । 

बजेट अभावमा देखिनेगरी काम हुन नसकेको आयोजना कार्यालयले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा चौरजहारीका लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट मात्रै आएको छ । तर निर्माणाधीन एउटै योजना सक्न १९ करोड आवश्यक परेको आयोजना कार्यालय प्रमुख धीर फडेराले बताए । 

उनका अनुसार चौरजहारी उपत्यकाको महत्वपूर्ण मानिएको सडक कालोपत्र गर्ने काम लामो समयदेखि अलपत्र छ । ‘यही आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा कालोपत्र सक्ने गरी ठेकेदारसँग सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठेक्का लागिसकेको काम पनि अलपत्र परेको हो ।’

आयोजना कार्यालयका अनुसार बाँसखोला–एयपोर्ट–बसपार्क–त्रिवेणी–खौचेनी–विजयश्वरीडाँडा सडक झण्डै ८ किलोमिटर लामो छ । सडक कालोपत्रका लागि ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । ठेकेदार कम्पनीले झण्डै ७० प्रतिशत काम सके पनि २१ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको फडेराले बताए ।

‘१९ करोड रुपैयाँ सडककै लागि अपुग छ,’ उनले भने, ‘तर सबै योजनाका लागि यो वर्ष ११ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट आयो ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म स–साना योजना मात्र सम्पन्न भएका छन् । सम्पन्न भइसक्नुपर्ने योजना पनि अर्को वर्षसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनासो छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ९ ओटा योजनामा काम गरिरहेको छ । तर कार्यालयले भने ३८ ओटा योजनाको प्रस्ताव गरेको थियो । ‘स्थानीयवासीको आवश्यकता र नगरपालिकाको सिफारिशमा योजनाहरू प्रस्ताव गरिएको हो,’ प्रमुख फडेराले भने, ‘यो वर्ष सञ्चालन गरिएका ९ योजनामा पनि पुग्दो बजेट छैन ।’

आयोजनाको अधिकांश काम अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ । ठेकेदार र आयोजनाको लापरबाहीले आफूहरूले सास्ती भोग्नुपरेको स्थानीय तेजबहादुर बटालाले बताए । ‘धेरै योजना अलपत्र परेपछि चौरजहारी अस्तव्यस्त जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै काम अधुरा छन्, यस्तै अवस्था रहे १० वर्षमा पनि आयोजनाको काम सकिन्न ।’

सडक कालोपत्रका आयोजनाले गति लिए पनि अन्य काम अलपत्र परेको चौजहारी नगरपालिका प्रमुख विशाल शर्माले बताए । ‘सामुदायिक भवन, विद्यालय, खानेपानी, विद्युत्लगायत पूर्वाधार योजना भने अलपत्र छन्,’ उनले भने, ‘पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।’
 

प्रतिक्रिया [0]