कर्णालीका आधा दर्जन सरकारी कार्यालय बाँकेबाटै सञ्चालित

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आधा दर्जन सरकारी कार्यालय अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यालय स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त बजेट, जग्गा एवं पूर्वाधार निर्माण नगरिँदा बाँकेको नेपालगञ्जबाटै सञ्चालन हुँदै आएका हुन् ।

संघीयताको मर्मअनुसार तीन वर्ष पहिले नै ती आधिकारिक कार्यालय सम्बन्धित प्रदेशमा स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले ती कार्यालय स्थानान्तरणका लागि ध्यान नदिँदा अहिले पनि प्रदेशका सेवाग्राही सेवा लिन बाँकेको नेपालगञ्ज जान बाध्य छन् ।

प्रदेश सरकारका अनुसार संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी गुल्म र नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालयलगायत कार्यालय हालसम्म नेपालगञ्जबाटै सञ्चालित छन् ।

‘देशमा संघीयता लागू भएको यत्तिका वर्षसम्म पनि फरक प्रदेशका सरकारी कार्यालय अर्को प्रदेशमै राखिएका छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका प्रतिनिधि कुमारी भुसालले भनिन्, ‘प्रदेशबाटै सेवा दिनुपर्ने कार्यालय स्थानान्तरण नहुँदा कर्णालीका सेवाग्राहीलाई बाँकेको नेपालगञ्ज धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ ।’

उनले अन्यत्र प्रदेशमा रहेका कर्णालीका सरकारी कार्यालका संरचना स्थानान्तरणका लागि प्रदेश सरकारले चाँडो पहल गर्नुपर्ने बताइन् । ०७४ चैतमा कर्णाली प्रदेशले राजधानी र प्रदेशको नामकरण गरेको थियो ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालय बाँकेमा थन्किनुको कारण लापरबाही नभएर प्राविधिक पक्ष रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘केही वर्ष पहिले नै ती कार्यालय स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि जग्गा अभाव, पूर्वाधार निर्माण, बजेटजस्ता कारणले विलम्ब हुन गएको हो ।’

मन्त्री भण्डारीका अनुसार संघीयताको संक्रमणका कारण केही विलम्ब भए पनि अब यसै आर्थिक वर्षभित्र ती कार्यालय बाँकेको नेपालगञ्जबाट सुर्खेत स्थानान्तरण गरिनेछन् ।

प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइसकेकाले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यालयबारे अध्ययन गर्नका लागि निर्देश गरिसकिएको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख अनन्तप्रकाश मल्लिकले सुर्खेतमा कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा अभाव भएकाले हाललाई बाँकेको नेपालगञ्जबाटै सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

आफ्नै भवन नहुँदा भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न असुविधा भए पनि जतिसक्दो चाँडो सुर्खेत फर्किने उनले दाबी गरे ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले प्रहरी भौतिक संरचना निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । सरकारले उक्त रकम प्रदेश प्रहरीलाई भौतिक संरचना निर्माणका लागि दिन लागेको हो ।

प्रदेश प्रहरी प्रतिष्ठान र प्रहरी तालिम केन्द्रलगायत विभिन्न संरचना निर्माणका लागि ९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न लागिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

‘भवन निर्माण र पर्वतीय प्रदेश प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणका लागि ३ करोड ९३ लाख, प्रहरी संरचना निर्माणका लागि ५ करोड र प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्दै छौं’, मन्त्री केसीले भनिन् ।

उनका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने उद्देश्यले पर्वतीय प्रहरी प्रतिष्ठान समेत निर्माण गर्न लागिएको छ । हाल संरचना निर्माणका लागि जग्गा अभावका कारण कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, दंगा नियन्त्रण गण र कुकुर शाखा बाँकेको नेपालगञ्जबाटै सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]