एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम : ७०० भन्दा बढी घर बनाउँदै कर्णाली सरकार

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गरीब तथा विपन्न वर्गका लागि ७०० भन्दा बढी घर बनाउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीबाट स्थानान्तरण गरिएका नागरिकका लागि घर बनाउन लागिएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ जनाको परिवार बस्न मिल्ने ७०० भन्दा बढी घर बनाउन स्थानीय तह मार्फत रकम पठाउन शुरू गरेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हालै २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पठाएको छ, जस अनुसार मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका लागि दुई करोड, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका एक करोड, कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएकोे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ । यस्तै जाजरकोटको मुडकेचुला गाउँपालिकाका बाढी पीडितको ३२ घर बनाउन एक करोड ३० लाख, जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका बाढी पीडितको २०० घर व्यवस्थापन दुई करोड र हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका लक्षित वर्गको ३८० घर बनाउन १० करोड पठाइएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ उक्त कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न पालिकामा पठाएको थियो । सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका योजना अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए । आव २०७५/७६ मा दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा १८ लाख, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा १८ लाख, डोल्पाको ठूलिभेरी नगरपालिकामा १८ लाख, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा १८ लाख रुपैयाँ पठाइएको उनले जानकारी दिए । यस्तै मुगुको खत्याड गाउँपालिका–८ र १० का लागि २६ लाख ५९ हजार, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–७ का लागि २७ लाख र रास्कोट नगरपालिका–७ का लागि ८० लाख सोही वर्षमा विनियोजन गरिएको थियो । यी कार्यक्रमबाट बस्ती विकास कार्य शुरुआतका लागि भन्दै दुई करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न शर्तको अधीनमा रहेर कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देश गरेको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त अख्तियारी निर्देशन तथा शर्तहरूको पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै एक महीनाभित्र निर्माण प्रारम्भ गर्नुपर्ने, दुई प्रतिशत भन्दा बढी कन्टिजेन्सी खर्च काट्न नपाइने लगायत शर्त निर्देशिकामा उल्लेख छन् ।

प्रतिक्रिया [0]