सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले साना किसानलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले सहकारी संस्थामार्फत किसानले लिएको ऋणमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भएको हो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साना किसानको व्यावसायिक स्तर वृद्धिका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको आइतवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकार मातहत रहेका ३१४ सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान कायक्रम ल्याइएको बताइन् । प्रदेशभरका सबै साना किसानलाई कृषि उत्पादकत्व बढाउन सहयोग ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी उनले दिइन् । ‘परम्परागत खेतीबाट किसानलाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘साना किसानका लागि उक्त अनुदान ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा उपलब्ध गराइनेछ ।’
प्रवक्ता केसीका अनुसार सरकारी ब्याज अनुदान लिन कृषकले सहकारीको नियम अनुसार विनाधितो वा जमानतमा ऋण लिन सक्नेछन् । सरकारको नयाँ योजनाबाट अधिकांश साना कृषक लाभान्वित भई कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन सफलता मिल्ने उनले बताइन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ब्याज अनुदान पाउने किसानले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण शीर्षकमा काम गरेको हुनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको बताए । किसानले निर्धारित सीमाभित्र रहेर लिएको ऋणमा कृषि विकास कार्यालयले ब्याज र सेवा शुल्कसमेत तिरिदिने जानकारी उनले दिए । ब्याज अनुदान कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थासँग मन्त्रालय मातहतको कृषि कार्यालयले सम्झौता गर्नेछ । कृषि मन्त्रालयले यसअघि मझौला कृषकका लागि ब्याज अनुदान दिन भन्दै कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग समझदारी गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।