जग्गा अधिग्रहणका लागि विमानस्थलले जग्गा रोक्का गर्‍यो 

वेदराज पौडेल

माघ १४, विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रीयस्तरको बनाउने सरकारको निर्णय पछि विमानस्थल विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने निजी जमीन मालपोत कार्यालय मोरङले रोक्का राख्ने प्रक्रिया थालेको छ । 

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेकोे बैठकले आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल भित्रका व्यक्तिको जग्गा यकिन गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो ।

विमानस्थल विस्तारका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बाउण्ड्री ‘बेन्चमार्क’ सर्भे गरिसकेको छ । त्यसैका आधारमा त्यस क्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिका सबै जग्गाको तीनपुस्ते विवरण यकिन गरेर खरीदविक्री रोक्नका लागि मालपोत र नापी कार्यालय, विराटनगरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले जिम्मेवारी दिएको हो ।

विमानस्थ विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७ दशमलव ८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९ दशमलव १४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५ दशमलव ८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८ दशमलव ८७ बिघा तथा सडकका लागि ३ दशमलव ७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने यकिन गरिएको छ । 

विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सवप्रसाद खरेलका अनुसार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । बाउण्ड्री सर्भे भित्र परेका जग्गाको कित्ता नम्बर नापी कार्यालयले यकिन गरिसकेको छ ।

अब मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गाको तीनपुस्ते विवरण तयार पार्नेछ ।विमानस्थल विस्तारको प्रारम्भिक चरणमै नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण गरिने भएकोले साविक विमानस्थलको पूर्व–उत्तरतर्फको जग्गा आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष भित्रै जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना राखेको खरेलले बताए  ।

प्राधिकरणले दशवर्ष भित्र विराटनगर विमानस्थललाई दुई हजार ५०० मिटरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि जग्गा बाहेक १३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२०/२०२३ सम्ममा टर्मिनल भवन र रन–वे स्ट्रिप विस्तारका लागि चार अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

यसैगरी २०२४/२०२६ मा बस्ता खोलालाई तीन किलोमिटर पश्चिम डाइभर्सन र एप्रोज लाइट व्यवस्थापन लगायतका लागि २ अर्बको खर्चने अनुमान गरिएको छ । २०२७/२०३० मा ७ अर्ब बराबरको थप संरचना निर्माण गरिने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । 

यस अघि विमानस्थलबाट विस्थापित हुनेहरुको एक भेलाले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उचित हुनु पर्ने माग सार्वजनिक गर्दै १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । विमानस्थल विस्तारमा कुनै अवरोध नगर्ने तर उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति आफूहरुले पाउनु पर्ने माग संघर्ष समितिको रहेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस