विराटनगर विमानस्थल : अधिग्रहणका लागि जग्गा रोक्का प्रक्रिया शुरू

वेदराज पौडेल

विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रीयस्तरको बनाउने सरकारको निर्णयपछि आवश्यक पर्ने निजी जमीन रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय मोरङले प्रक्रिया थालेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेकोे बैठकले आवश्यक पर्ने क्षेत्रफलभित्रका व्यक्तिको जग्गा एकिन गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विमानस्थल विस्तारका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बाउण्ड्री ‘बेन्चमार्क’ सर्भे गरिसकेको छ । त्यसैका आधारमा त्यस क्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिका सबै जग्गाको तीनपुस्ते विवरण एकिन गरेर खरीद–विक्री रोक्न मालपोत र नापी कार्यालय, विराटनगरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले जिम्मेवारी दिएको हो । विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७ दशमलव ८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९ दशमलव १४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५ दशमलव ८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८ दशमलव ८७ बिघा तथा सडकका लागि ३ दशमलव ७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने यकिन गरिएको छ । विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सवप्रसाद खरेलका अनुसार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरू गरिएको छ । बाउण्ड्री सर्भेभित्र परेका जग्गाको कित्ता नम्बर नापी कार्यालयले एकिन गरिसकेको छ । अब मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाको तीनपुस्ते विवरण तयार पार्नेछ ।

विमानस्थल विस्तारको प्रारम्भिक चरणमै नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण गरिने भएकाले साविक विमानस्थलको पूर्व–उत्तरतर्फको जग्गा आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभित्रै जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना राखेको खरेलले बताए ।

प्राधिकरणले दश वर्षभित्र विराटनगर विमानस्थललाई २ हजार ५०० मिटरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि जग्गाबाहेक १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२०–२०२३ सम्ममा टर्मिनल भवन र रन–वे स्ट्रिप विस्तारका लागि ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी २०२४–२०२६ मा बस्ता खोलालाई तीन किलोमिटर पश्चिम डाइभर्सन र एप्रोच लाइट व्यवस्थापन लगायतका लागि २ अर्ब लाग्ने आकलन छ । २०२७–२०३० मा ७ अर्ब बराबरको थप संरचना निर्माण गरिने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।

यसअघि विमानस्थलबाट विस्थापित हुनेहरूको एक भेलाले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उचित हुनुपर्ने माग राख्दै १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको थियो । विमानस्थल विस्तारमा कुनै अवरोध नगर्ने तर उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ ।

प्रतिक्रिया [0]