‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक’: योजना बजेट अभावले स्थगित

वेदराज पौडेल

विराटनगर । प्रदेश १ मा सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक’का सबै योजना बजेट अभावका कारण चालू आर्थिक वर्षमा स्थगित गरिएका छन् । बहुवर्षे, सालबसाली र उपभोक्ता समिति समेतले गरेको कामको ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी समेत हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक पूर्वाधारको रूपमा प्रदेशभर ८६ योजना सञ्चालनमा थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ देखि शुरू भएका ती योजनामध्ये ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेका ४६ योजना चालू आर्थिक वर्षमा भने स्थगित गरिएको हो । यी सडक पूर्वाधार योजना अन्तर्गत १२ किलोमिटर कालोपत्र, ५१ किलोमिटर ग्राभेल र १६५ किलोमिटर कच्ची निर्माण भइसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनीयर ओमप्रकाश साहले जानकारी दिए ।  

भुक्तानी असन्तुलनका कारण गत आर्थिक वर्षको सालबसाली तथा उपभोक्ता समितिमार्फत अगाडि बढाइएका योजनाको अझै २३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि बहुवर्षे योजना, सालबसाली, उपभोक्ता समिति समेतबाट निर्माण बढाइएका योजनाको मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरेर आएको सूचना अधिकारी साहले बताए । उनका अनुसार बहुवर्षे योजनाको भुक्तानीको दायित्वको रूपमा अझै बाँकी छ ।

मोरङ र सुनसरीलाई हेर्दै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजनराज रेड्डीका अनुसार बजेट अभावका कारण प्रदेश गौरवको योजना घिनाघाट–विराटचोक सडकबाहेक अन्य बहुवर्षे योजना अहिले प्रभावित बनेका छन् ।

दुई जिल्लामा २२ ओटा सडक, १२ ओटा पुल र ११ ओटा झोलुंगे पुल बहुवर्षे योजनामा थिए । यी योजनाको काम समेत प्रभावित भएको प्रमुख रेड्डीले जानकारी दिए । घिनाघाट–विराटचोकको २२ किलोमिटर सडक निर्माण बाहेक अन्य योजना अहिले प्राथमिकताबाट हटाइएको छ ।

घिनाघाट–विराटचोक सडकको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३ प्रतिशत छ । ठेकेदार कम्पनि रमन–श्रेष्ठ जेभीले एक महीनाअघि कार्यालयमा निवेदन नै दिएर काम रोक्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोत सुनिश्चित नहुँदासम्म काम रोक्ने भनेपछि मन्त्रालयले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्दै स्रोतका लागि संघीय सरकारसँग पहल शुरू गरेको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रेड्डीले प्राथमिकताको सडक संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा निर्माण गर्नेगरी घिनाघाट–विराटचोक सडकका लागि ८८ करोड रुपैयाँ माग गरिएको बताए ।

आउँदो असारसम्ममा २० किलोमिटर सम्पन्न गर्ने योजना रहेको यो सडक बाहेक अन्य पूर्वाधारका कामका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव देखिएको हो । पूर्वाधार कार्यालयको १ अर्ब ६३ करोड सिलिङको बजेटमध्ये ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयले परिपत्र नै गरेर ५० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्नेगरी योजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसै अनुसार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको सरेर आएको दायित्वको भुक्तानी गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ योजनाका लागि रकम अभाव भएका कारण नयाँ बोलपत्र भने खुलाइएको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस