राजनीतिक अस्थिरताको कारण सुकुम्बासी लगत संकलन प्रभावित

धरानमा सबैभन्दा बढी प्रभावित, मेयरको तदारुकता नदेखिएको आरोप

दिनेश गजमेर

फागुन २३, धरान । पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिक असन्तुलनका कारण सुकुम्बासी आयोगले शुरु गरेको सुकुम्बासी लगत संकलनको काम प्रभावित बनेको छ । 

सुकुम्बासी आयोगले लगत संकलन गरेर सिफारिस गर्न जारी गरेको ३५ दिने सूचना सकिदा पनि कतिपय स्थानीय तहले लागत संकलनको फर्म नै भराएका छैनन् भने कतिपय निकायमा सिफारिस समितिनै बन्न सकेको छैन् । 

राजनीतिक असन्तुलनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव धरानमा परेको छ । धरानका १२ हजार २६६ घरधुरी सुकुम्बासीले आयोगले तोकेको समय भित्रै फर्म भर्न पाएनन् । जसका कारण राज्यले लालपुर्जा दिन्छौं भनेर सिफारिस माग्दा पनि धरान उपमहानगरपालिकामा देखिएको राजनितिक असन्तुलनले सुकुम्बासी घरधुरी लालपुर्जा पाउनबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । 

नेपाल सुकुम्बासी बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रिय महासचिव कुमार कार्कीका अनुसार धरानले चाहेको भए १० दिन भित्रमा लालपुर्जाको लागि सिफारिस पठाई सक्थ्यो । देशमै पहिलो चोटि २०६९ सालमा साविक धरान नगरपालिकाले र दोस्रो पटक २०७२ सालमा धरान उपमहानगरपालिकामा गाभिएका साविक विष्णुपादुका र पाँचकन्याको सुकुम्बासी घरधुरी लगत संकलन गरिएको थियो । 

त्यसबेला १२ हजार २६६ घरधुरीको लगत संकलन भएको थियो । धरान प्रदेश नम्बर १ को सबैभन्दा बढी सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या भएको स्थानीय तह हो  । सोही लगतलाई आधार बनाएर फर्म भर्न थालिएको भए यतिबेला लालपुर्जाको लागि अद्यावधिक शुरु भइसक्ने कार्कीको भनाइ छ । स्थानीय तहको इच्छाशक्ति नहुँदा धरानका सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउनबाट पछाडि धकेलिएको उनी बताउँछन् । मेयर र उपमेयर दुई पार्टीको हुँदा पनि केही असहजता भएको उनको भनाइ छ । 

२०७४ सालमा भएको स्थानीयतहको निर्वाचनबाट निर्वाचित मेयर तारा सुब्बाले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिननै सुकुम्बासीलाई घर नम्बर वितरणको निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णयले धरानमा सुकुम्बासी घरधुरीहरुले लालपुर्जा पाउने आशा लिएका थिए । त्यसबेला धरानका करीब २ हजार ५०० घरधुरीलाई घर नम्बर समेत वितरण गरिएको थियो । 

कार्कीका अनुसार देशै भरमा ४२६ स्थानीय तहले आयोग सँग सम्झौता गरेका थिए । जसमध्ये १७९ स्थानीय निकायले सूचना प्रकाशित गरी लगत संकलन गरिरहेका छन् भने १०० नियकाले लगत संकलन गरिसकेर आयोगले अद्यावधिक गरिसकेका छन् । 

सरकारले २०७७ माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थीत बसोबासीको व्यवस्थापनको लागि भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी आधार र मापदण्ड बनाएर लागू गरेको थियो । 

भुमिहिन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सा गर्ने कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति बनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । 

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख संयोजक रहने गरि उपप्रमुख, सहसंयोजक, सम्बन्धीत स्थानीय तहमा क्रियाशील रहेका मान्यता प्राप्त राजनितिक दलनका प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधी सदस्य, कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट एक दलित महिला सहित दुई जना महिला सदस्य, संयोजकले मनोनयन गरेको भुमि, आवास लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्था वा नागरिक समाजका प्रतिनिधि (कम्तीमा १ महिला सहित २ जना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर धरानले भने समन्वय समिति नै गठन गर्न सकेन । 

सिफारिसका लागि स्थानीय तहलाई समिति बनाएर सिफारिस गर्न व्यवस्था भए पनि समिति नै गठन गर्न नसकेको धरानकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी बताउँछिन् । लगत संकलनमा मेयरले तदारुकता नदेखाएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘आयोगलाई सहजीकरण गर्न समिति बनाउनु पर्ने, त्यसमा मेयरको तदारुकता पनि त्यती भएन्, वडाअध्यक्षहरुले पनि तदारुकता नदेखाउँदा समस्या भएको हो ।’ पहिलो भएको लगत संकलनलाई आधार बनाएर मुख्य प्रोजेक्टको रुपमा अघि बढाएको भए काम सकिने भए पनि मेयरको तदारुकता नभएको उनको आरोप छ । 

यता मेयर तिलक राईले राजनितिक दलहरुले प्रतिनिधी नपठाउँदा समिति नै बन्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘आयोगले राष्ट्रिय दल मानिएका राजनितिक दलको प्रतिनिधी समितिमा राख्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ, समिति नै बन्न सकेन्, वडाहरुले पनि वस्तुस्थिति बुझेर पठाएनन्, त्यसैले काम अघि बढ्न सकेन् ।’ म्याद थप गरेर भए पनि लगत संकलनका लागि फर्म भराउने कार्य चाडै शुरु हुने उनले बताए ।  

प्रतिक्रिया [0]