कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना : जीडीपीमा योगदान १८.८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले बिहीवार विभिन्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०÷८१ सम्मको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

पञ्चवर्षीय योजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । मूलतः उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर जुटाउने, जनताको जीवनस्तर बढाउन उचित अवसर प्रदान गर्ने, विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि संस्थाहरू स्थापना गर्ने लगायत लक्ष्य सो योजनामा समेटिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा आव २०८०/८१ मा १८ दशमलव ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । समग्र आर्थिक विकासका लागि लक्ष्यमा पुग्न योजना अवधिमा कुल ५ खर्ब २१ अर्ब ४७ करोड स्थिर पूँजी लगानी आवश्यक रहेकोमा कृषितर्फ ९७ अर्ब १५ करोड, उद्योगमा २ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोड, सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ८८ खर्ब ५१ करोड लगानी आवश्यक रहेको आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए । यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट ३ दशमलव ६९ लगानी हुने अनुमान उनले गरे । उनका अनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत योगदान बढाउने पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य छ ।

योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विकास सबैको साझा एजेण्डा भएकाले सबै एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको औंल्याए । बजेटको सदुपयोग गर्दै लगानीका लागि वातावरण सृजना गर्ने दायित्व सरकारको भएको उनले बताए । ‘उत्पादनमा वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा गुणस्तर सुधार गर्दै पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि संसारको गतव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने सोच विकास गरिनेछ ।’

पञ्चवर्षीय योजनामा भौतिक पूर्वाधारतर्फ यातायात, ऊर्जा बस्ती विकास, सिँचाइ खानेपानी, सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित आत्मनिर्भर उत्पादनका क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, जडीबुटी, खानी, वन पैदावार, पर्यटन, वातावरण, विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान, सूचना सञ्चार तथा डिजिटल कर्णाली र सुशासनमा जोड दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फका विभिन्न योजनामा ७६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यस्तै यातायाततर्फ ४० अर्ब, ऊर्जामा १२ अर्ब, बस्ती विकासमा ८ अर्ब र सिँचाइका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ । साथै खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ७ अर्ब, सूचना तथा सञ्चारमा १ अर्ब, आर्थिक क्षेत्रतर्फ ३२ अर्ब र पर्यटनमा ९ अर्ब र उद्योगमा ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय ११ सय पुर्‍याइने
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिभित्र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १४७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले कर्णालीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ८२६ अमेरिकी डलर छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले प्रतिव्यक्ति आय बढाउन जल, जमीन र जडीबुटीको सदुपयोगलाई जोड दिइएको बताए । ‘हाल प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाभित्र १४ दशमलव ९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा औसत वृद्धिदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतलाई बढाएर ११ दशमलव १ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं ।’

यस्तै उद्योगको औसत वृद्धिदर ९.६ प्रशिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ३२ दशमलव २ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । उनका अनुसार सेवा क्षेत्रमा औसत वृद्धिदर हाल ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १० दशमलव ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरी हाल ८ दशमलव २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको कर्णालीमा आगामी ५ वर्षभित्र २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । अहिले ६७ दशमलव ५ प्रतिशत परिवार विद्युत्को पहुँचमा रहेकोमा योजना अवधिभित्र ९० प्रतिशत परिवारमा बिजुली पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]