चौकुने सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा अन्योल

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । २०३५ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट खानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो । चुनढुंगा र माटोको प्रारम्भिक परीक्षण गर्दा चौकुने क्षेत्र सिमेन्ट उद्योगका लागि उपयुक्त भएको निष्कर्ष आयो ।

सोही निष्कर्षअनुसार विभागले पुनः २०३६ देखि २०३९ सालसम्म विस्तृत अध्ययन गर्‍यो । करिब ३ सय मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरी ढुंगा परीक्षण गर्दा लगभग ३ सय वर्ष पुग्ने चुनढुंगा रहेको निष्कर्ष आयो ।

माटो परीक्षणका लागि चार वटा सुरुङसमेत निर्माण गरियो । अध्ययनपछि तत्काल सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आउने र गाउँमै रोजगारी पाइने आशा चौकुनेवासीको थियो । तर, मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र पूर्वाधार अभाव देखाउँदै उद्योग सञ्चालमा आउन सकेन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरुसँगै उद्योग सञ्चालनको विषय पनि सेलायो । दस वर्षपछि उसैगरी पुनः चौकुनेको चर्चा सुरु भयो ।

तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै चौकुने सिमेन्टको चर्चा सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा मुक्तिश्री प्रालिले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको अनुमति पायो । तर, अनुमति पाएपछि पनि कम्पनीले चौकुने सिमेन्ट उद्योगको लाइसेन्स होल्ड गर्ने काम भयो । अनुमति लिएको डेढ दशकसम्म पनि उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेपछि  ३९२७५ नम्बरको उद्योग सञ्चालन अनुमति खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा पर्‍यो ।

पूर्वाधार अभावले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको मुक्तिश्रीको तर्कपछि अनुमति नवीकरण गरायो । कम्पनीले चौकुनेसम्म विद्युत् र सडक नपुगेसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म चौकुनेमा मोटर बाटो पुग्न नसके पनि हाल आएर मुक्तिश्रीले पुनः उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ ।

उद्योग सञ्चालन अन्योलमा
चौकुने सिमेन्ट आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । इजाजत अनुमति पाएको करिब डेढ दशक बित्दासम्म सरकार र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा चुनढुंगा उत्खनन सुरु नभएपछि आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

सुर्खेतको चौकुने क्षेत्रका चुनढुंगा उत्खनन गरी गुटुमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले इजाजत लिएको थियो । एकसरो बाटो खनेर गुटुको भाप्रखोलादेखि कुँवासम्म डोजर पुर्‍याइएपछि फर्केर आउन सकेको छैन ।

कम्पनीले कामै नगरी पटक–पटक म्याद मात्र थप्दै आएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।

स्रोतका अनुसार लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरिरहेको कम्पनीले केहीलाई प्रलोभन दिएर स्थानीयको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने तयारी सुरु गरिसकेको छ । जग्गा र लाइसेन्स दुवै आफ्नो पोल्टामा पारेपछि कम्पनीले भविष्यमा अनुकूल समय बेच्न वा सञ्चालन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

कम्पनीका प्रतिनिधि लोकबहादुर अधिकारीले कार्यालय सञ्चालनका लागि चौकुनेमा ३ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको जानकारी दिए । उनले सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि चौकुने गाउँपालिकाकै सुनाकाँडमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा खरिदको अन्तिम तयारी भइरहेको दाबी गरे ।

‘खानी क्षेत्र चौकुने गाउँपालिकाअन्तर्गत चौकुने, कुवा, खोप्री, थरेलगाउँ, काफलगैरा र ओटपोखरीमा गरी ११ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाका लागि कम्तीमा १ हजार ३८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।’

आलटाल गर्दै कम्पनी
कम्पनीले सडक, विद्युत्लगायत समस्या देखाउँदै आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको बताएको छ । सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्न करिब १४ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ । सम्झौतामा आयोजनाका लागि आवश्यक शान्ति–सुरक्षा, खानी क्षेत्रसम्म विद्युत् सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

चौकुने खानी क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक रामलाल बयकले कम्पनीकै आग्रहले जग्गा खरिद–बिक्री रोकेको बताउँछन् । कारखाना सञ्चालन हुने पछिल्लो समय निराशामा परिणत भएको उनले बताए ।

सरकार र ठेकेदार उत्तिकै दोषी
चौकुने सिमेन्ट उद्योगको काम सुरु नहुनुमा सरकारसमेत दोषी देखिएको स्थानीय बताउँछन् । सरकारले उद्योगसम्म जाने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नबनाइदिँदा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको गुटुका समाजसेवी काशीराम देवकोटाले दाबी गरे । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सडक, बत्ती र सुरक्षाको जिम्मा सञ्चालकसँग गरे पनि कार्यान्वयन नगर्दा अन्योल भएको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि मुक्तिश्री प्रालिसँग चार वर्षमा काम सुरु गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा लाइसेन्स दिएको थियो ।

चौकुने सिमेन्ट सञ्चालनका लागि आवाज उठाउँदै आएको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघले ठेकेदार र सरकारकै कमजोरीले उद्योग स्थापनामा ढिलाइ भएको बताएको छ ।

कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले ठेक्का लिने कम्पनीको लापरबाही र सरकारले चासो नदिँदा उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।

करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन भए दैनिक २ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन हुने र स्थानीयले पनि रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया [0]