चैत १८, धरान । जंगल क्षेत्र साँघुरिदै गएपछि बजार छिर्न थालेका बाँदरका हुलले धरान बजार आतंकित भइरहेको छ । विगत १० वर्षदेखि बाँदरको समस्या समाधान हुन नसक्दा धरानबासी बाँदर आतंकले स्थानीय आजित भएका छन् ।
हुलका हुल बाँदर बजार क्षेत्रमा प्रवेश गरेर भान्सामा पकाएका खाना खाइदिने, होटल व्यवसायीले बनाएको खाना तथा नास्ता लिएर भाग्ने, छरिदिने, फलफूल तथा सागसब्जी व्यापारीहरुको सामान चोरेर खाइदिने गरेका छन् । बाँदरले पसलमा राखेका सामग्रीहरु समेत च्यातिदिने, झारिदिने लगायतका उच्छृंखल काम गरेर क्षति पुर्याउने गरेका कारण पनि धरानका सर्वसाधारणले हैरानी व्यहोर्नु परेको हो ।
बादरले धेरै हैरानी दिएपछि बाँदर व्यवस्थापनका लागि २०७० सालमा धरान ३ निवासी सकुल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय बादर पीडित संघर्ष समिति गठन गरेको थियो । समितिले तत्काल बाँदर व्यवस्थापनका लागि धरान उपमहानगरपालिका, जिल्ला वन कार्यालय सुनसरी लगायतका कार्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
तर पनि समस्या समाधानमा यी निकाय गम्भीर नबन्दा समस्या अझ विकराल बनेर गएको बादर पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सकुल श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘बादर समाधानका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारमा कति गुहारियो, तर समाधानमा यी निकाय कहिल्यै गम्भीर बनेनन् ।’
अहिले पनि निरन्तर बाँदर व्यवस्थापनका लागि आन्दोलनमा उत्रदै आएको यो समितिको अनुरोधलाई स्थानीय निकायका निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि धरानका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालाले केही पहल गरे पनि त्यसले निकास पाउन नसकेको संघर्ष समितिका संंयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले बाँदर व्यवस्थापनका गर्दै कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षणमा बाँदर व्यवस्थापन गरेपछि केही समय राहत मिले पनि त्यो दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदा आतंक नरोकिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बाँदर आतंंक समस्या समाधानका पटक पटक उपमहानगरपालिका तथा प्रदेश नं. १ सरकारको ध्यानकर्षण गरायौं तर पनि बाँदरको आतंक समाधानमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिएन ।’
बादरले मुख्य गरेर धरान १४ विजयपुर, धरान १ रेडक्रस लाइन, धरान २ पुरानो बजार, धरान ३ माछाभौडीमा दुःख दिने गरे पनि अहिले भने बाँदरको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको र विस्तारै धरानको मुख्य बजार मानिएको भानुचौक, महेन्द्र पथ, चतरालाइन लगायतका क्षेत्रमा समेत प्रवेश गरेर दुःख दिन थालेका छन् ।
सात वर्षदेखि लगातार व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निकायमा अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाई नभएपछि अब विकल्पको रुपमा प्रदेश सरकारलाई गुहार्ने संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
अहिले धरानमा ४०० देखि ५०० को संख्यामा बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ । बाँदर पीडित संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले यसभन्दा अगाडि बादर व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकारले वनसँग सम्बन्धित भन्दै पन्छिने, वन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई देखाउँदै पन्छिने गरेका कारण यसको समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो पोखे ।