पोषण शिक्षाको भविष्य अन्यौल: पढाई सकियो, लाइसेन्स छैन

दिनेश गजमेर

चैत २२, धरान । पोषण तथा आहार विषय अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्तिको भविष्य अन्यौलमा रहेको छ । राज्यले पोषण तथा आहार विषय अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिदिए पछि सरकारी मान्यता पाउन नसक्दा उनीहरुको भविष्य अझै पनि अन्यौल नै रहेको छ । 

अध्ययन पूरा भइसकेपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपिसी) मा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हालसम्म दर्ता प्रक्रियाको नीति बन्न नसक्दा उनीहरु अन्यौलमा छन् । एनएचपिसीमा दर्ता नहुँदा सरकारी मान्यता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने लोकसेवा आयोगमा समेत भिड्न पाएका छैनन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रिय प्रविधि क्याम्पसमा २०६७ सालदेखि पोषण विज्ञान अध्ययन हुने गरेको छ । अहिले प्रतिवर्ष पोषण तथा आहार विज्ञानका ३० जनाका दरले जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । 

क्याम्पसबाट अध्ययन सकेर १६८ जना विद्यार्थीहरु पासआउट भइसकेका छन् । तर उनीहरुलाई राज्यले मान्यता नदिँदा सरकारी अस्पतालहरुमा सेवा दिन पाएका छैनन् । केही वर्ष अघिसम्म एउटा ब्याचमा २४ जनासम्म अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।  

स्वस्थ नागरिक र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि पोषण तथा आहारविदको भूमिका मुख्य रहने ठहर गर्दै नेपाल सरकारको निर्देशनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुरुप पोषण तथा आहार विषय अध्ययन हुन थालेको हो । अध्ययन शुरु भएको करीब १० वर्ष वितिसक्दा पनि विषयलाई उपयुक्त काउन्सिलमा दर्ता प्रकृया अघि बडाई योग्यता अनुरुप लोकसेवा आयोग र अन्य गैरसरकारी सस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा निजी अस्पताल तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नु पर्ने बाध्यतामा छन् । 

सरकारले योजना आयोगबाट पास गराएर विषयको अध्यापन जरुरी ठान्दै शुरु गरे पनि लगभग ५ वर्ष समय पढाईमा लगाएर करीब साढे ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्थाले विद्यार्थीहरु डिप्रेसनमा पर्न सक्ने अध्ययन सकेर बसेका केन्द्रिय प्रविधि क्याम्पसका विद्यार्थी अदितश्री अधिकारी बताउँछन् । 
नेपालमा नयाँ विषय भएकाले अध्ययन गरे पनि राज्यले दिनुपर्ने आधिकारिकता नहुँदा लोकसेवा आयोगमा भिड्न नपाएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्,

नेपालमा खान नपाएर होइन्, खाना बढी भएर विभिन्न रोग लागेर नेपालीहरु मरिरहेका छन्, उनीहरुको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पोषण तथा आहारविद्हरुले सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । 

धरान स्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत देशका अन्य सरकारी ठूला अस्पतालहरुमा डाइटिसिएन राखेका छन् । तर सबै भारतीय आरडी (रजिष्ट्रेड डाइटिसिएन) हुन् । नेपालमै उत्पादन भएका आरडीहरु निजी अस्पतालहरुमा गइरहेका छन् । 
स्वास्थ्य नियमावली, २०५५ अनुसार पाँचौदेखि दशौं तहसम्म पोषणविद् तथा डाईटेसियनको व्यवस्था भएपनि आवश्यक योग्यता तोकी जिल्ला, अञ्चल,

प्रादेशिक तथा केन्द्रिय अस्पातलहरुमा व्यवस्था गरिएको छैन । वीर अस्पताल, धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति, उपत्यका बाहिर वीपी लगायत धेरै जसो निजी अस्पतालले भने डाइटिसियन राख्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । डाइटिसिएन राखेका अस्पतालले पनि मापदण्ड अनुसार राखेका छैनन् । मापदण्ड अनुसार प्रति २५ शय्या बराबर एक जना डाइटिसिएन हुनुपर्छ ।

एक दशक अघि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य संस्थामा डाइटिसियन जनशक्ति खटाउने निर्णय गरेको तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल संरचना निर्देशिकाले पनि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा डाइटिसियन राख्ने व्यवस्था गरेको छ । नीति नियममा व्यवस्था भएपनि डाइटिसियनको दरवन्दी नगर्दा बिरामी सेवाबाट बञ्चित भएको र उत्पादित जनशक्तिको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।

पोषणविद् तथा आहारविद्का लागि दर्ता प्रक्रिया गरी लाइसेन्स प्रदान गर्न सरकार समक्ष पटक पटक आग्रह गरे पनि उनीहरुको प्राथमिकतामा नपरेको केन्द्रिय प्रविधि क्याम्पसका प्रमुख दिल कुमार लिम्बु बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारी जागिरका लागि एनएसपीसीबाट दर्ता भएको मात्रै योग्य हुन्छ भनेको छ, एनएसपीसीमा दर्ता भए पछि मात्रै सरकारी निकायहरुमा काम गर्न योग्य हुन्छ, लोकसेवामा भर्न पाउँछन्, तर पास भएका विद्यार्थीहरुले दर्ता हुन नपाएकाले लोकसेवामा भिड्न नपाएको अवस्था छ ।’ 

पोषणविद्हरुलाई एनएचपीसीमा दर्ता नगरेर अर्को माध्यम पोषण परिषद्ले नै दर्ता गर्ने भन्ने तयारीमा सरकार रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्देशिका तयार पार्दैछ भन्ने सुनिएको छ, सरकारले नै यसको सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सरकारी निकायहरुको प्राथमिकतामा नपरेर होला ।’

नेपालमा सरकारी अस्पतालमै डाइटिसियनको अभाव छ । औंलामा गन्ने अस्पतालमा डाइटिसियन छन् भने भएका पनि सीमित संख्यामा रहेका छन् । अध्ययन सकिसकेका विद्यार्थीहरुले केही वर्ष अघिदेखि आन्दोलन नै चर्काउदै आएका छन् । कोरोनाको महामारी शुरु भए लगत्तै पोषणयुक्त खानेकुराका लागि सचेत बनाउन पोषणविद् तथा आहारविदलाई परिचालन गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । 

अहिले पनि उनीहरुले विषयको स्नातकोत्तर तहको अध्यापन शुरु हुनुपर्ने, एनएचपीसी वा उपयुक्त विकल्प खोजी सो विषयलाई दर्ता गरिनु पर्ने, लोकसेवा आयोगमा दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने लगायतका माग विद्यार्थीहरुले राख्दै आएका छन् । 

प्रतिक्रिया [0]