खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कोरोना महामारी संक्रमण दैनिक उकालो लागिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश मुकाम सुर्खेतमा खाद्यान्नको मूल्य अकासिएको छ । सुर्खेतमा सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण  फैलिन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै व्यापारीले आफूखुसी दैनिक उपभोग सामग्रीमा मूल्य बढाएका हुन् ।

पसल व्यवसायीले होलसेलमै मूल्य बढाएर दिने गरेकाले खुद्रामा पनि मूल्यवृद्धि गरेर बेच्न बाध्य हुनुपरेको खुद्रा व्यापारी बताउँछन् ।

वीरेन्द्रनगर बजारमा चामल, दाल, चना, मटर, तेललगायत खाद्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ । व्यवसायीले महँगो मूल्यमा खरिद गरेर बेचेका कारण त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढेको उनीहरूको दाबी छ ।

बन्दीपुर खाद्य स्टोरका सञ्चालक ईश्वर श्रेष्ठले साता दिनअघि एक कार्टुन खानेतेल २३ सय ८० रुपैयाँमा पर्नेमा अहिले बढेर २७ सय २५ रुपैयाँ पुगेको बताए ।

उनका अनुसार मुसुरो दाल १ सय २० पर्ने गरेकामा निषेधाज्ञाका बेला १ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ । खानेतेल २ हजार २ सय ५० मा किन्ने गरेका खुद्रा व्यापारीले  अहिले २ हजार ६ सय रुपैयाँमा किन्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

सन् फ्लावर खानेतेलको समेत मूल्यवृद्धि गरेर होलसेल व्यापारीले खुद्रा पसलेलाई २ हजार २ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकार्टुनमा  दिने गरेका । खुद्रा व्यापारीका अनुसार निषेधाज्ञापछि होलसेल व्यापारीले दालमा प्रतिकेजी ७ देखि १०, चनामा प्रतिकेजी १०, चामलमा १० देखि १२ तथा सनफ्लावर तेल प्रतिकार्टुन १ सयदेखि १ सय ५०, चिनीमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।

होलसेल बिक्रेताले सबै वस्तुमा मूल्य बढाएका कारण खुद्रा बिक्रेताले समेत बाध्य भएर मूल्य बढाउनुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

ढुवानी तथा लोड अनलोड गर्ने मजदुर अभाव देखाउँदै होलसेल बिक्रेताले सबै वस्तुमा मूल्य बढाएको खुद्रा बिक्रेताको धारणा छ ।

मूल्यवृद्धिमा प्रदेश सरकार बेखबर
अस्वाभाविक रूपमा दैनिक उपभोग सामग्रीको मूल्य बढिरहे पनि कर्णाली प्रदेश सरकार बेखबर रहेको पाइएको छ । मूल्यवृद्धिप्रति प्रदेश सरकार बेखर हुँदा सर्वसाधारण महँगोमा दैनिक उपभोग्य सामान किन्न बाध्य भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले बताएको छ ।

मञ्चकी सदस्य कुमारी भुसालले निषेधाज्ञासँगै खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भइरहँदा पनि प्रदेश सरकार बेखर रहेको बताइन् । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रणका साथै आपूर्ति व्यवस्थापनलगायतको जिम्मेवारी पाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले बजार अनुगमनका लागि निर्देशिका र संरचना तयार नगर्दा उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय नाम मात्रको बोर्ड टाँग्नेबाहेक उपभोक्ताको खासै काम गर्न सकेको छैन ।’

उनका अनुसार कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेयता खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निरन्तर मृल्यवृद्धि भइरहेको छ ।

मञ्चको सुर्खेत सदस्य राजु केसीले कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको खासै भूमिका नदेखिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रण गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिनेलगायतको जिम्मेवारी छ,’ उनले भने, ‘तर, उसले जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न सकेको छैन ।’

प्रतिक्रिया [0]