बजेट संसद् बाहिरबाट आए प्रतिरोध गर्छौं : प्रतिपक्ष

वेदराज पौडेल

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी बजेट संसद् बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसको खबरदारी गरेका छन् । तत्कालै संसद् अधिवेशन बोलाएर संसद् भित्रबाटै बजेट ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको बुधवारको बैठकले संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ । उनीहरूले कोरोनाकालमा प्रदेश सरकार सुस्त भएको भन्दै त्यसबारे संसद्मा छलफलको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् ।

बैठकपछि दलहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा लकडाउन अवधिमा पीडित बनेका नागरिकका लागि राहत प्याकेज ल्याउन पनि माग गरिएको छ । प्रदेश कार्यविधि ऐन र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छैन ।

संघीय बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको भए पनि प्रदेशका लागि भने यो बाध्यकारी छैन । प्रदेश सरकारले असार १ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसद्लाई बेवास्ता गर्ने सरकारी शैलीको प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन् । ‘संसद् जीवित रहेको अवस्थामा यहाँबाट भागेर जाने प्रयासविरुद्ध हामी दृढतापूर्वक उभिनेछौं’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने । भ्रष्टाचारविरुद्ध सदनमा आवाज उठ्ने त्रासले संसद् छल्न सरकार लागिपरेको उनको आरोप थियो ।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद् छलेर बजेट ल्याउने प्रयासमा सरकार रहेको आरोप लगाए । ‘अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने सरकारी तयारी हो भने त्यसको प्रतिरोध हुनेछ,’ आङ्बोले भने, ‘तत्कालै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछौं ।’

जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले जनप्रतिनिधि निकाय संसद्लाई छलेर सरकार सञ्चालनको प्रयास स्वैच्छाचारी भएको टिप्पणी गरे । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारलाई बेलैमा सचेत गराएर सजिलो बनाइदिएको भन्दै नचेतेमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिपक्षी दलहरूद्वारा जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनले सरकार अधिनायकवाद उन्मुख भएको ठहर गरिएको छ । यस्तै कोभिड महामारीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति शून्य भएकाले सरकारले अस्पताल, आइसोलेसन र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउन र बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित मजदूर, किसान, उद्योगी, व्यवसायी, शैक्षिक तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

गत आवमा जेठ १३ गतेदेखि बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो भने १६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भई पूर्वबजेट छलफल सकिएको थियो । यसपटक जेठ १२ गतेसम्म प्रदेश सरकारले आठौं अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिश पठाएको छैन । सामान्यतया सात दिनको समय दिएर अधिवेशनको मिति तोक्ने अभ्यास रहेको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताउँछन् । यही अभ्यास अनुसार सदन बोलाउँदा पनि समय धेरै पछि धकेलिएको छ ।

प्रदेशको सातौं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो । त्यसयता सरकार निरन्तर संसद् छल्ने प्रयासमा लागेको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ । फागुन ७ गते शुरू भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अवधिको अधिकांश दिन संसद् बैठकमा उपस्थति नभएका मुख्यमन्त्री राई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन वैशाख ५ गते मात्र बैठकमा सहभागी भएका थिए । प्रदेश सरकारले वैशाख ५ गते आइतवार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस