जेठ १४, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिकको पछिल्लो दश महीनामा २१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म २१ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार विनियोजित कुल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले चालू र पूँजीगत खर्च गरेर ७ अर्ब २९ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । यसमा चालूतर्फ ३ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख २७ हजार र पूँजीतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३८७ रुयैयाँ खर्च भएको हो ।
चालू र पूँजीगतर्फको संमग्र खर्चमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको ७६ दशमलव २२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको १ दशमलव ४७ प्रतिशत, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको ४ दशमलव ४७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ दशमलव ५१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २२ दशमलव २३ प्रतिशत, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २५ दशमलव ३१ प्रतिशत, आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयको २४ दशमलव ६६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ दशमलव ४० प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २८ दशमलव ८७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २३ दशमलव ३७ प्रतिशत र कर्णालीका ३९ ओटा स्थानीय तहहरुले ३५ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको विकास खर्च बढाउनका लागि मन्त्रीहरुसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरेपनि त्यो विकास खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन सकेनन् । खर्च बढाउन मुख्यमन्त्रीले जस्तै मन्त्रीहरुले समेत आफ्ना मन्त्रालयका सचिवहरुसँग र सचिवहरुले जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरेका थिए ।
तर प्रदेश सरकारले विकास खर्च बढाउन अघि सारेका कदमहरु पर्याप्त हुन सकेनन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा ५ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ३९ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।