जेठ १६, सुनसरी । निषेधाज्ञाका कारण सुनसरीका कृषकहरु दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर कृषकहरुले उब्जाएको सब्जी बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा बारीमै कुहिन थालेको छ भने अर्कोतर्फ कृषकले लगाएको मकैमा विगतको वर्ष झै फौजी किराको प्रकोप बढेको छ ।
लकडाउनका कारण उत्पादन भएका हरियो तरकारी बजार पुर्याउन नसक्दाको पिडा एकातिर छ अर्कोतिर विगतको वर्षजस्तै यस वर्षपनि कृषकले लगाएको मकैमा फौजी कीराको प्रकोप बढेपछि कृषकहरु थप चिन्तित बनेका छन् ।
तरकारी खेतिका लागि उर्वरभूमि मानिएको सुनसरीको दक्षिणवर्ती क्षेत्रका किसानहरुले उत्पादन गरेका तरकारी लकडाउनका कारण बजारमा पुर्याउन नसक्दा बारीमै कुहिन थालेको छ । जिल्लाको लौकही, बसन्तपुर, घुस्की, ववियाका किसानहरुले लकडाउनका कारण बारीमा फलेको तरकारी तथा साग सब्जी खेतबारीमा नै कुहिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
व्यवसायीक खेतीका लागि यो क्षेत्र पुर्वी नेपालमा नै चर्चित रहेको छ । यहाँ उब्जाइएका सागसव्जी इनरुवाको थोक बजार हुँदै पुर्वी नेपाल लगायत मुलुकको विभन्न स्थानमा निर्यात हुने गरेको छ ।
लकडाउनका कारण सहज रुपमा तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा बारीमा फलेका बोंडी, लौका, भिन्डी, घिरौला, काक्रो, करेला लगायतका विभिन्न किसिमका हरिया सागसब्जी बारीमै कुहिन थालेको लौकहीका किसान मधु मण्डलले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘लगातारको बन्दले उब्जाएको सब्जी बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा तरकारी बारीमै खेर जान थालेको छ ।’
पछिल्लो समय सुनसरीमा निषेधाज्ञा कडा पारेपछि सहज रुपमा तरकारी समेत बजारमा लान सकिएको छैन । जसका कारण तरकारी बजारमै कुहिन थालेको सुनसरीका अर्का कृषक सत्यनाराण साह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजारमा सब्जीको भाउ आकाशिएको छ, तर कृषकले उत्पादन गरेको सब्जी बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा कृषकको उत्पादन पनि खेर गइरहेको छ । सरकारले उचित व्यवस्थपन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।’
मकैमा विगतको वर्षजस्तै फौजी कीरा लाग्दा मेहनत खेर गएको कृषक साह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उब्जाएको सब्जी बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा कृषक लाखौ घाटामा छन् भने अर्कातर्फ विगतको जस्तै फौजी कीराले मकै सत्यनाश नै पार्यो ।’
कृषिज्ञान केन्द्रका प्रमुख नुनुलाल उराउका अनुसार जिल्लाको ४ हजार हेक्टर भुभागमा लगाइएको तरकारी जन्य उत्पादन विक्री नभई खेर गएकोे छ भने भण्डै ८ हजार हेक्टरमा कृषकले लगाएको मकै खेतीमा फौजी कीराका प्रकोप बढेको छ । कृषकहरु दोहोरो मारमा पर्दा पनि कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषकको समस्याको विषयमा सरकारी स्तरबाट केही गरेको देखिदैन ।