कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रमको तयारी शुरू : ठूला आयोजना र महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रको तयारी शुरू भएको छ । यसका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले खाका तयार गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन र कोरोना महामारी नियन्त्रण प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ, जसमा स्वास्थ्य संस्थाको सबलीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिइने भएको छ । यस्तै जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक र पालिकामा सुविधासम्पन्न अस्पताल जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने आयोगले बताएको छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुधार ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार भइरहेको आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताए । अघिल्लो वर्षदेखि लागू भएका एक स्थानीय तह, एक अस्पतालको अवधारणा अन्तर्गत पालिका स्तरमा १५ शøयाको अस्पताल र जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतिको कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् । यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, विशेष प्रोत्साहन भत्ता र टेलिमेडिसिन सेवाले पनि निरन्तरता पाउनेछ । ‘गत वर्षजस्तै अहिले पनि कोरोना महामारी छ, आगामी नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्यमै केन्द्रित हुनेछ,’ रोकायाले भने । आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पञ्चवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन दोस्रो प्राथमिकतामा रहनेछ । पञ्चवर्षीय आयोजनाले समेटेका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार भइरहेको छ । ‘कोरोना महामारीपछि पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन नै हाम्रो प्राथमिकता हो,’ आयोगका सदस्य रोकायाले भने, ‘विकासे आयोजनाहरू पञ्चवर्षीय योजना अनुसार नै आउनेछन् ।’ उनका अनुसार अधिकांश आयोजना रोजगार केन्द्रित हुनेछन् । झण्डै ५० हजार युवा बेरोजगार हुन सक्ने भएकाले रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सघाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा पर्नेछ । कोरोनाकै कारण हुने सक्ने सम्भावित खाद्यान्न अभाव टार्नेगरी योजनाहरू ल्याउन लागिएको छ । यसअन्तर्गत उत्पादन वृद्धि गर्न रैथाने र अग्र्यानिक उत्पादन जस्ता कार्यक्रम पर्नेछन् ।

उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइ आयोजना, मलखाद, बीउ बिजनमा अनुदान, बिरुवा वितरण, पशुपालनलगायत केही क्षेत्रगत रूपमा अनुदानका कार्यक्रम समावेश गरिनेछ, जसमा एक गाउँ, एक कृषि पकेट क्षेत्र, विशेष अनुदान र रोजगारमूलक कृषि व्यवसाय, आत्मनिर्भरतामुखी खेती, पशुपालन, मासु, फलफूल, दुग्ध वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि जस्ता कार्यक्रम रहनेछन् ।

यसैगरी डिजिटल शिक्षालाई पनि नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ । कोरोना महामारीका कारण कर्णालीको शिक्षा खस्किएकाले डिजिटल शिक्षाको अवधारणा अघि बढाउन लागिएको आयोगको भनाइ छ । ‘कोरोनापछि कर्णाली शिक्षामा झन् पछाडि पर्ने देखियो,’ रोकायाले भने, ‘अब कर्णालीमा डिजिटल शिक्षा अनिवार्य भइसक्यो, महामारीमा पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन डिजिटल शिक्षाको अवधारणा ल्याउन लागिएको हो ।’

शिक्षातर्फ नमूना विद्यालय कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, सरकारी शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी योजना समावेश गरिने आयोगको तयारी छ । दीर्घकालीन रूपमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव टार्न व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोड दिइनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार पार्नुअघि आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वपदाधिकारी, कर्णाली विज्ञ समूह, प्रदेश सभाका दलका नेताहरू, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका अध्यक्षहरू, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग सुझाव संकलन गरिसकेको छ । सुझाव अनुसार नै नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको आयोगले बताएको छ । सरोकारवालाले सुरुङमार्ग, केबलकार लगायत योजना नसमेट्न आयोगलाई सुझाएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]