प्रदेश १ सरकार : प्रि–बजेट छलफल छोट्याएर संसद्बाटै बजेट ल्याउने तयारी

वेदराज पौडेल

विराटनगर । प्रतिपक्षी दलहरूको दबाबपछि प्रदेश १ सरकारले प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम छोट्याएर प्रदेशसभाबाटै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ । यसअघि संघीय सरकारले झैं अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी थालेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । प्रदेश १ को बर्खे अधिवेशन यही जेठ २४ गते दिउँसो आह्वान गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । विराटनगरस्थित प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभा भवनमा जेठ २४ गते दिउँसो २ बजे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । उनका अनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिश गर्नेगरी निर्णयसहित बैठक सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनमा प्रि–बजेटमाथि छलफल हुनेछ । कोरोना महामारी र राजनीतिक विवादका कारण कानून अनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्दै छलफलको समय घटाउने भएको छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले बुधवार अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । बुधवार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटमाथिको पूर्वछलफल गर्ने अवधि घटाउन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय लिएको थियो । सरकारको सिफारिशमा सोही दिन बेलुका प्रदेश प्रमुख अधिकारीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेका हुन् । ऐन संशोधन गरी १५ दिनअगावै पूर्वबजेट छलफल गराउनुपर्नेमा अब अध्यादेशमार्फत त्यो अवधि घटाएर पाँच दिन बनाइएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । बैठकलाई लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले पाँच दिनअगावै छलफल सक्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो । मंगलवार विपक्षी दलहरूसँग भएको छफलमा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन डाक्ने र बजेट पेश हुने तर, छोटो समयमा सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]