निषेधाज्ञाको मारमा यातायात व्यवसायी : मोटर बीमा प्रिमियम छूट गर्न माग

दिनेश गजमेर

जेठ २६, धरान । कोरोना महामारीले यातायातका सवारी साधनहरु ग्यारेजमै थन्काउनु परेको बाध्यात्मक अवस्थामा मोटर बीमाको प्रिमियम छूट गरिदिन यातायात व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् । 

पहिलो चरणको लकडाउन केही खुकुलो भए पछि लयमा फर्किदै गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले यातायात व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको  भन्दै उनीहरुले मोटर बीमामा छुट गरिदिन बिमा समितिलाई आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिले मोटर बीमा प्रिमियम छूट गरिदिन आग्रह गर्दै बीमा समितिसमक्ष मंगलवार पत्रसमेत पठाएको छ । 

गत वैशाख १६ गतेदेखिनै सवारी साधनहरु घर तथा ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन् । लामो समयसम्म सवारी साधन घर ग्यारेजमा थन्किदा बैंकको किस्ता, ब्याज साथै सवारी साधनको पार्टपुर्जासमेत काम नलाग्ने भए पछि धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको महासंघका १ नम्बर प्रदेश समितिका संयोजक सरोज श्रेष्ठ बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘पहिलो चरणको लकडाउन खुले पछि बिस्तारै बैंक किस्ता, ब्याजलगायत मर्मत सम्भारको व्यवस्थापन गरि बिस्तारै लयमा फर्कदै गरेको थियो, बैंक किस्ता ब्याजलाई पुनर्तालिकिकरण गरि भुक्तानी गर्दै गरेकोमा सोसमेत चुक्ता नभइ सकेको अवस्था थियो, दोस्रो चरणको लकडाउन शुरु भइहाल्यो, अहिले सबै सवारी साधन घर तथा ग्यारेजमै थन्किएको छ ।’

घर तथा ग्यारेजमा सवारी साधन थन्किएर थोत्रो हुन थालेपछि व्यवसायबाटै पलायत हुने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको लकडाउनको समयअवधिको बिमा प्रिमियम छुट गरिएको थियो ।

बीमा समितिले सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवधिभरको बीमा प्रिमियम छूट एवं दाबी रहितको छूटसमेत गरिदिए पछि व्यवसायीले राहत महसुस गरेका थिए । यस वर्षको लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने टुङ्गो नभएकाले मोटर बीमा प्रिमियम छूट गरिदिन आग्रह गरिएको श्रेष्ठले बताए । 

सवारी साधन घर तथा ग्यारेजमै थन्किएको अवस्थामा बीमा अवधि फेल हुने भएकाले लकडाउन खुल्ला हुने बित्तिकै बीमा नविकरण गर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायीलाई झन पिरोलेको छ । गत साल झै बीमा समितिबाट निषेधाज्ञा अवधि भरको प्रिमियम छूट र दाबी रहितको अवधिको छूट दिनका लागि महासंघ प्रदेश नम्बर १ समितिले आग्रह गरेको हो । 

अघिल्लो वर्ष यातायात व्यवसायीकै माग अनुसार बीमा समितिले बीमा रकमको लकडाउन अवधिको हुने आउने रकमका ६७ प्रतिशतसम्म छूट दिएको थियो । चार महीना अवधिको छूट रकमले यातायात व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुगेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले लकडाउन अवधिको कुनै पनि छुट दिएन तर बीमा समितिले दिएको छूटले पनि व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुगेको थियो ।’

अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पाइने छूटका लागि यातायात व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए । लकडाउन समय अवधिको सवारी साधन कर, यातायात व्यवसायी कर लगायतका अन्य कर छूटका लागि आग्रह गरे पनि प्रदेश सरकारले कुनै पनि छूट नगरिदिएको उनी बताउँछन् । यस वर्ष समयमै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस