लकडाउनको कहरमा यातायात व्यवसायी : मोटर बीमाको प्रिमियममा छूट गर्न माग

दिनेश गजमेर

जेठ २६, धरान । कोरोना महामारीले यातायातका सवारी साधनहरु ग्यारेजमै थन्क्याउनु परेको बाध्यात्मक अवस्थामा मोटर बीमाको प्रिमीयममा छूट गरिदिन यातायात व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् । 

पहिलो चरणको लकडाउन केही खुकुलो भए पछि लयमा फर्किदै गरेको व्यावसाय पुनः दोस्रो चरणको लकडाउनले यातायात व्यवसाय धरायसी बन्दै गएकाले मोटर बीमा छूट गरिदिन व्यवसायीले बीमा समितिलाई आग्रह गरेका छन् । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिले मोटर बीमाको प्रिमीयममा छूट गरिदिन आग्रह गर्दै बीमा समितिलाई जेठ २५ गते पत्र पठाएको छ । 

दोस्रो चरणको भेरियन्टका कारण वैशाख १६ गतेदेखि नै सवारीसाधनहरु घर तथा ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन् । लामो समयसम्म सवारी साधन घर ग्यारेजमा थन्किदा बैंकको किस्ता, ब्याज साथै सवारीसाधनको पार्टस् पूर्जा समेत काम नलाग्ने भएपछि धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको महासंघका १ नम्बर प्रदेश समितीका संयोजक सरोज श्रेष्ठ बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘पहिलो चरणको लकडाउन खुलेपछि बैंकको किस्ता, ब्याज लगायत मर्मत सम्भारको व्यवस्थापन गरि विस्तारै लयमा फर्कदै गएका थियौ, बैंक किस्ता ब्याजलाई पुनर्तालिकीकरण गरि भुक्तानी गर्दै गरेकोमा सो समेत चुक्ता नभइ दोस्रो चरणको लकडाउन शुरु भइहाल्यो, अहिले सबै सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमै थन्किएको छ ।’ घर तथा ग्यारेजमा सवारी साधन थन्किएर थोत्रो हुन थालेपछि व्यवसायबाटै पलायत हुने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ । 

अघिल्लो वर्षको लकडाउनको समयअवधिको बीमा प्रिमियम छूट गरिएको थियो । बीमा समितिले सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवधिभरको बीमा प्रिमियममा छूट एवम् दाबी रहितको छूट समेत गरिदिए पछि व्यवसायीले राहत महशुस गरेका थिए । यस वर्षको लकडाउन कहिले सम्म लम्बिने टुङ्गो नभएकाले मोटर बीमाको प्रिमियममा छूट गरिदिन आग्रह गरेको श्रेष्ठले बताए । 

सवारी साधन घर तथा ग्यारेजमै थन्किएकोले बीमा अवधि फेल हुने भएकाले लकडाउन खुल्ला हुने बित्तिकै बीमा नविकरण गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीलाई झन् पिरोलेको छ । गत साल झै बीमा समितिबाट निषेधाज्ञा अवधि भरको प्रिमियममा छूट र दाबी रहितको अवधिको छूट दिनका लागि महासंघ प्रदेश नम्बर १ समितीले आग्रह गरेको छ । 

अघिल्लो वर्ष यातायात व्यवसायीकै माग अनुसार बीमा समितिले बीमा रकमको लकडाउन अवधिको हुने आउने रकमको ६७ प्रतिशतसम्म छूट दिएको थियो । ४ महीना अवधिको छूट रकमले यातायात व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुगेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पाइने छूटका लागि यातायात व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए । लकडाउन समय अवधिको सवारी साधन कर, यातायात व्यवसायी कर लगायतका अन्य कर छूटका लागि आग्रह गरे पनि प्रदेश सरकारले कुनै पनि छूट नगरिदिएको उनी बताउँछन् । यस वर्ष समयमै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]