सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनःस्थापना आउँदो दशैंभित्र

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतका बाढीपीडित घरपरिवारको पुनःस्थापना आउँदो दशैंभित्र हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र सुर्खेतका स्थानीय तहले उनीहरूलाई दशैंसम्ममा पुनःस्थापित गरिसक्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रतिघरपरिवार ३ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउनेछ भने सम्बन्धित स्थानीय तहले पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी लिनेछन् । बाढीपीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले एकमुष्ट ३ लाख उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले बताइन् । ‘दशैंपछि कुनै पनि बाढीपीडितले शिविरमा बस्नु पर्नेछैन,’ उनले भनिन् ।

शिविरबाट बाहिरिँदा पुरानै थातथलोमा फर्कने वा नयाँ ठाउँ रोज्ने अधिकार बाढीपीडितलाई हुनेछ । ‘सरकारको उद्देश्य बाढीपीडितलाई जसरी पनि शिविरबाट छानोमा फर्काउनु हो,’ मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘पीडितलाई न्याय हुनेगरी स्थानीय सरकारले बसोवासको व्यवस्था मिलाउँछन् ।’

२०७१ सालको बाढीबाट सुर्खेतका १ हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । तीमध्ये ४ सय ५४ घरपरिवार अहिले पनि शिविरमा बस्दै आएका छन् । बाढीपीडितहरू वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, वराहतालको गिरीघाट, भेरीगंगाको सत्तरी लगायत शिविरमा छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयसँग धनीपुर्जा त कतिपयसँग घर बनाउने जग्गासमेत छैन । जग्गा र जग्गाधनी पुर्जा अभावले पुनःस्थापनामा समस्या भएको थियो ।

यसअघि प्रदेश सरकारले जग्गाधनी पूर्जा भएका र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नेलाई मात्र किस्ताबन्दीमा राहत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अब भने प्रदेश सरकारले जग्गाधनी पुर्जा र जग्गा नभएका दुवैलाई राहत दिने भएको छ । बाढीपीडितको पुनःस्थापना सहज बनाउन प्रदेश र स्थानीय तह कानून खुकुलो बनाउँदै एकमुष्ट ३ लाख राहत दिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

जग्गाधनी पुर्जा भएका वीरेन्द्रनगरका ३५४, लेकबेसीका १२, वराहतालका ४६, भेरीगंगाका १६०, गुर्भाकोटका ३२, पञ्चपुरीका ८४ र चौकुनेका तीन घरपरिवार भने यसअघि नै पुनःस्थापित भइसकेका छन् । उनीहरूलाई आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले तीन किस्तामा प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । २०७१ साउन २९, ३० र ३१ गते आएको बाढीले सुर्खेतका २४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९१ जना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता सबैलाई सरकारले मृत घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]