मन्त्रीका घरआँगनमा मात्रै विकास पुगेको प्रतिपक्षीको आरोप

२०७८ जेठ, २७

कोशी प्रदेश

विराटनगर । प्रदेश १ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्र मात्रै विकास निर्माणको प्राथमिकतामा परेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको घर आँगनसम्मै विकास आयोजना पुगेको, तर अन्य सदस्यको क्षेत्रलाई भने उपेक्षा गरिएको बुधवार प्रदेशसभामा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले आरोप लगाएका हुन् ।

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुने विकास आयोजनाले संघीयताको मर्म आत्मसात् नगर्ने बताए । ‘मन्त्रीहरू पूरै चुनावमुखी भएको प्रमाण व्यावहारिक रूपमै देखिएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य उमिता विकले भनिन्, ‘अहिले आएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि हुँदै नहुने चुनावलाई लक्षित गरिएको छ ।’

सांसद जयराम यादवले यसअघिका सरकारी प्राथमिकताहरू पूरा नभएको भन्दै सरकारले विकास आयोजनाहरूमा विभेद गरेको र पहुँचका आधारमा योजना छरिएको आरोप लगाए । ‘अघिल्लो पटक आएको एक निर्वाचन क्षेत्र, एक खेल मैदान कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ?’, उनले भने, ‘प्राथमिकता एकातिर काम अर्कातिर हुने अवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्दैन ।’

सांसद मोहनकुमार खड्काले सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कमिसन र अनियमितताको कुरा छुटाउन नहुने भन्दै व्यंग्य गरे । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कमिसनको अखडा बनेको उनको कथन थियो । कमिसन र अनियमित काममा मन्त्रालय लिप्त बनेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकार संघीय व्यवस्था समाप्त पार्न लागिपरेको छ ।’

सांसद रामकुमार राईले बालुवाटारबाट शुरू भएको ‘राजनीतिक कोभिड’ले आक्रान्त बनाएको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीयताको हुर्मत लिएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशमा सुशासन ध्वस्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सरकारी प्राथमिकता कतै उल्लेख छैन ।’

अर्का सांसद धीरेन्द्र शर्माले सरकारले पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले संघीयता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना नै नगरेको आरोप लगाए । सांसद् मोहम्मद ताहिर मियाले सरकारले लिखित प्राथमिकता पूरा गर्न कहिल्यै इमानदारी नदेखाएको आरोप लगाए । ‘सधैं बजेटमा कृषिलाई उच्च महŒव दिएको बताइन्छ,’ उनले भने, ‘तर, न कहिल्यै किसानले मल पाउँछन्, न बीउ, न सिँचाइकै व्यवस्था छ ।’

सत्तारूढ एमालेका सांसदहरू निरन राई, विमल कार्की लगायतले सरकारको बचाउ गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो रहेको दाबी गरेका थिए ।